जल्द घोषित होंगे लोकसभा प्रत्याशी: हुड्डा

पूरे कार्यक्रम में सीएम जटिल राजनीतिक सवालों से या तो बचते नजर आए या उन्हें मुस्कुराते हुए टाल गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह संवेदनशील हैं, सरकार ने आमजन की मांगों पर सकारात्मक सोच के साथ जनकल्याणकारी फैसले किए हैं। कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में उन्होंने कहा कि जायज मांगों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव एससी चौधरी ने कर्मचारी नेताओं के साथ बैठक की थी, इसके बाद मांगों पर विचार कर तीन कमेटियां गठित की गई हैं।

जेबीटी भर्ती मामले में हुड्डा ने कहा कि मामला न्यायालय के अधीन है। वहीं, जातिगत व आर्थिक आधार पर आरक्षण पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले से ही जाति के साथ-साथ आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू है, जो जातियां आरक्षण के दायरे में नहीं आती, उनको प्रदेश में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली-हरियाणा पानी के मामले में सीएम ने कहा कि वर्तमान में हरियाणा दिल्ली को उसके हिस्से से ज्यादा पानी दे रहा है। मूनक कैनाल तैयार है। अगर इसमें लगाए गए कट को बंद कर दिया जाए तो इसमें 24 घंटे पानी की सप्लाई हो सकती है।

राजनीति में युवाओं की भागीदारी पर उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी से पूरी तरह सहमत है। इसी सोच के साथ उन्होंने गोहाना में गत वर्ष हुई रैली में घोषणा की थी कि प्रदेश में 50 प्रतिशत युवाओं को राजनीति में मौका मिलना चाहिए। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस वे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। वहीं, मिर्चपुर दुर्घटना पीड़ितों के बारे में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से पीड़ितों की हरसंभव मदद की गई है।

विश्वविद्यालयों के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालयों के किसी भी मामले में दखल नहीं देती है। केवल विश्वविद्यालयों के वित्तीय मामले ही सरकार के पास आते हैं। हुड्डा ने कहा कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही होंगे। प्रजातंत्र में कोई भी पार्टी बना सकता है और चुनाव लड़ सकता है। आगामी चुनाव में गुड़गांव, हिसार व अंबाला में पार्टी नए प्रत्याशियों को मौका देगी। नए प्रत्याशियों के बारे में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, जिसका फैसला आना बाकी है।

प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की सीबीआई जांच पर उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक मामला है। कैग की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। वहीं, नगर निगम मेयरों को शक्तियां प्रदान नहीं करने के मामले में सीएम ने बताया कि शक्तियां किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हाउस के पास होती हैं। व्यक्तिगत तौर पर किसी को शक्तियां नहीं दी जा सकती। खुद उन्हें भी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं।