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Bhiwani News: एससी आयोग ने की 15 मामलों की सुनवाई, दो शिकायतों का मौके पर निपटारा
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डीआरडीए हॉल में मामलों की सुनवाई करतीं रेनू डाबला व मौजूद अन्य अधिकारी।
भिवानी। लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सोमवार को हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग की उपाध्यक्ष रेनू डाबला ने 15 मामलों की सुनवाई की और दो शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को बुलाया गया जबकि तीन मामलों में पहले ही राजीनामा हो चुका था और दो में आरोपी पक्ष के उपस्थित न होने से सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।
रेनू डाबला ने कहा कि आयोग के समक्ष लंबे समय से लंबित शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जा रही है ताकि मामलों का समाधान हो सके। आयोग जिलास्तर पर मामलों की जांच कर प्राथमिक स्तर पर ही शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। शेष आठ शिकायतों की अगली सुनवाई पंचकूला स्थित आयोग कार्यालय में होगी।
सुनवाई के दौरान एसडीएम महेश कुमार, डीएसपी महेश कुमार, जिला कल्याण अधिकारी देवेंद्र कुमार, सीडीपीओ किरण, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप प्रजापत और जिला महामंत्री रमेश पचरेवाल मौजूद रहे।
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पीड़ितों को समय पर मिले सहायता राशि
डीसी साहिल गुप्ता ने कहा कि जिला प्रशासन अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों को गंभीरता से लेता है। संबंधित विभागों के अधिकारियों को शोषण या किसी भी तरह के अत्याचार से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पीड़ितों को मिलने वाली सहायता राशि निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराई जाए।
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रेनू डाबला ने कहा कि आयोग के समक्ष लंबे समय से लंबित शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जा रही है ताकि मामलों का समाधान हो सके। आयोग जिलास्तर पर मामलों की जांच कर प्राथमिक स्तर पर ही शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। शेष आठ शिकायतों की अगली सुनवाई पंचकूला स्थित आयोग कार्यालय में होगी।
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सुनवाई के दौरान एसडीएम महेश कुमार, डीएसपी महेश कुमार, जिला कल्याण अधिकारी देवेंद्र कुमार, सीडीपीओ किरण, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप प्रजापत और जिला महामंत्री रमेश पचरेवाल मौजूद रहे।
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पीड़ितों को समय पर मिले सहायता राशि
डीसी साहिल गुप्ता ने कहा कि जिला प्रशासन अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों को गंभीरता से लेता है। संबंधित विभागों के अधिकारियों को शोषण या किसी भी तरह के अत्याचार से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पीड़ितों को मिलने वाली सहायता राशि निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराई जाए।