फिर शुरू हुई अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कसरत

नगर परिषद की सीमा  में होने के बावजूद काफी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इसका कारण है अवैध होना। यहां न केवल सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं वहीं आउटर का होने के कारण यह शहर का हिस्सा होने के बावजूद पिछड़ा हुआ  है। पिछले दिनों सरकार ने नगर परिषद की सीमा में शामिल सभी अवैध कॉलोनियों, क्षेत्र को वैध करने के लिए प्रस्ताव मांगे। इसी के तहत जनवरी माह में शहर में भी सर्वे हुआ। सर्वे इसी सप्ताह पूरा हुआ है। सर्वे के बाद रोहतक रोड, तोशाम बाइपास, महम रोड, दिनोद रोड का नगर परिषद के तहत आने वाला क्षेत्र वैध होने की उम्मीद है। इस क्षेत्र को वैध किया जाता है तो  शहर का दायरा बढ़ेगा और इन क्षेत्रों में रहने वालों को भी मूलभूत सुविधाएं  मिलेंगी।

इन इलाकों की कॉलोनी हो सकती हैं वैध
तोशाम रोड: नहर और रेलवे के बीच के क्षेत्र को वैध करने के लिए सर्वे में शामिल किया गया है।
रोहतक रोड: रोहतक  रोड पर संजीत फिलिंग स्टेशन के सामने वाली गली का एक तरफ का हिस्सा बैंक  कॉलोनी के तहत वैध है। अब इस गली से लेकर करीब हुन्ना मल प्याउ नप की सीमा तक को वैध करने का प्रस्ताव है।
डिफेंस कॉलोनी: रोहतक रोड पर डिफेंस कॉलोनी का भी कुछ हिस्सा वैध करने के लिए सर्वे में शामिल किया गया है। इस  कॉलोनी का नप की सीमा के तहत आने वाले दायरे को वैध करने का प्रस्ताव है।
लठिया वाला जोहड़: विद्यानगर के आगे लठियावाला जोहड़ क्षेत्र को भी सर्वे में वैध बनाने के लिए शामिल किया गया है।
जुई फीडर के पास: जुई फीडर के पास दिनोद रोड पर नगर परिषद की सीमा तक के  क्षेत्र को भी सर्वे में वैध करवाने के लिए शामिल किया गया है।

यहां सीमा तक वैध है शहर
लोहारू रोड, दादरी रोड, हांसी रोड पर नगर परिषद की सीमा के तहत आने वाली सभी कॉलोनियां पहले ही वैध करवाई जा चुकी है।

इन कॉलोनियों का क्या होगा
नगर  परिषद की सीमा से थोड़ा बाहर ही करीब आधा दर्जन से अधिक अवैध कॉलोनियां  बसी है। इनमें काफी आबादी रिहायश है और काफी मकान भी बने हैं। इनमें पीपली  वाली जोहड़ी लाइन पार का क्षेत्र, सिटी स्टेशन लाइन पार का क्षेत्र, देव नगर, तोशाम मार्ग पर स्थित शांति नगर कॉलोनी शामिल है। इन कॉलोनियों के विकास के लिए नगर परिषद की सीमाओं को बढ़ाने की जरूरत है।

वर्जन:::
शहर  के अवैध क्षेत्र को वैध करवाने के लिए सर्वे कराया गया है। जल्द ही सर्वे  रिपोर्ट उपायुक्त के पास भेजी जाएगी और फिर इन्हें वैध करने के लिए विभाग अधिकारियों के पास भेजा जाएगा।
संजय यादव, सचिव, नगर परिषद