Bhiwani News: सर्कुलर रोड पर 250 करोड़ की सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण का प्रयास, पुलिस ने रुकवाया काम

सरकारी भूमि पर कब्जे के प्रयास की सूचना उद्योग एवं वाणिज्य महानिदेशक हरियाणा (डीआईसी अनुभाग) चंडीगढ़ को भी भेजी गई है। सर्कुलर रोड पर स्थित यह भूमि जिला उद्योग केंद्र भिवानी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। काफी वर्ष पूर्व हरियाणा राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम से यह चार कनाल पांच मरला भूमि जिला उद्योग केंद्र को हस्तांतरित की गई थी। वर्तमान में यह भूमि खाली पड़ी है और इसकी कीमत करीब 250 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है। बताया गया कि जिला उद्योग केंद्र इस भूमि पर अपना कार्यालय निर्माण करने की योजना बना रहा था। इसी बीच डॉ. भीमराव आंबेडकर छात्रावास निर्माण प्रस्तावित होने का दावा करते हुए एक सामाजिक संगठन द्वारा यहां निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया।
मामले की जानकारी मिलते ही उपनिदेशक ने अधिकारियों को पत्र जारी कर स्थिति से अवगत कराया। जैन पुलिस चौकी की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य बंद कराया और निर्माण करा रहे पक्ष को पुलिस चौकी में तलब किया।

जिला उद्योग केंद्र की उपनिदेशक ने पत्र में ये लिखा....
जिला उद्योग केंद्र भिवानी की उपनिदेशक संजीत कौर की तरफ से उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भिवानी के अलावा चंडीगढ़ मुख्यालय को लिखे पत्र में कहा गया कि यह भूमि शहर के एक प्रमुख क्षेत्र में स्थित है। कार्यालय को आशंका है कि कुछ व्यक्ति इस पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर सकते हैं। इस भूमि के संबंध में अनुरोध एवं प्रस्ताव इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या डीआईसी/बीडब्ल्यूएन/आईडी/1610 दिनांक 30.10.2024 के माध्यम से आपके कार्यालय को भेजा जा चुका है। हाल ही में हमें यह जानकारी मिली है कि दादरी गेट भिवानी स्थित उद्योग विभाग की भूमि (4 कनाल 5 मरला) पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो रहा है जो पहले हरियाणा राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम से हस्तांतरित की गई थी। इस संबंध में आवश्यक निर्देश और मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) यथाशीघ्र प्रदान करें ताकि इस कार्यालय की ओर से आगे की कार्रवाई की जा सके।

शहर में सरकारी भूमि पर लगातार बढ़ रहा अतिक्रमण, जिम्मेदार मौन
शहर के भीतर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कई स्थानों पर नगर परिषद और अन्य विभागों की भूमि पर स्थायी कब्जे भी हो चुके हैं जबकि जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं। हांसी गेट पर नगर परिषद ने करीब 400 करोड़ रुपये कीमत की भूमि पर अवैध कब्जा खाली कराने का नोटिस तो जारी किया, लेकिन उसके बाद कार्रवाई ठंडी पड़ गई। ऐसे में सरकारी भूमि कब्जाने वालों में प्रशासन का भय नजर नहीं आता। प्रशासन शहर में वाहन पार्किंग के विकल्प तलाश रहा है जबकि यदि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए तो पार्किंग की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है।


हमें सूचना मिली थी कि विभाग की भूमि पर कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और मौके पर निर्माण काम भी चल रहा है। इस मामले में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को अवगत करा गया है। मौके पर हमारे विभाग के अधिकारी भी पहुंचे हैं। पुलिस ने फिलहाल काम बंद करा दिया है। ये भूमि जिला उद्योग केंद्र भिवानी की हैं, इस पर किसी भी तरह का निर्माण गैर कानूनी है। -संजीत कौर उप निदेशक जिला उद्योग केंद्र भिवानी।

राजस्व रिकॉर्ड व मलकियत भी विभाग के नाम दर्ज
मामले के जांच अधिकारी मनीष वालिया ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि दादरी गेट न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास सरकारी भूमि पर कब्जा प्रयास के लिए अवैध निर्माण काम चल रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया। जिसके बाद तत्काल प्रभाव से चल रहा निर्माण काम बंद करा दिया है। वहीं संबंधित लोगों से लिखित में लिया गया है कि वे भविष्य में इस भूमि पर कोई निर्माण नहीं करेंगे। ये भूमि जिला उद्योग केंद्र भिवानी की है जिसका राजस्व रिकॉर्ड व मलकियत भी विभाग के नाम दर्ज है।