तीन अध्यादेश से किसानों को होगा फायदा, एमएसपी भी पूरा मिलेगा : जेपी दलाल

उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 में संशोधन कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। इस फैसले से उत्पादन, भंडारण, ढुलाई और वितरण करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव होगा।
उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए लाए गए तीन अध्यादेशों से कांग्रेस की शेष बची राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसक गई है और इससे कांग्रेसी नेता बेचैन व परेशान हैं। इसी कारण कांग्रेस ने कोरोना काल में भी किसान की जान जोखिम में डालकर व कानून हाथ में लेकर हाईवे जाम किया। किसान नेता के नाम पर राजनीति करने वालों व कांग्रेस को जनता दो बार लोकसभा व विधानसभा चुनाव में सबक सिखा चुकी है। भाजपा सरकार किसानों के हितों पर आंच नहीं आने देगी। कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है।
किसानों को समानता के आधार पर खरीद-बिक्री की आजादी देगा अध्यादेश
कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी स्वीकृति दे दी है। यह अध्यादेश किसानों को समानता के आधार पर सामानों की खरीद-बिक्री की आजादी देगा। कृषि उत्पादों के लिए एक देश-एक बाजार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 किसानों को उनकी उपज देश में किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेचने की इजाजत देता है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर धूपड़, वीरेंद्र कौशिक, रविंद्र मंढोली, टोनी बराला, शैली कादयान, साधूराम पनिहार, रामकिशन शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे।