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सुभाष लाम्बा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित
Updated Fri, 13 Apr 2018 12:20 AM IST
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सुभाष लांबा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित
अमर उजाला ब्यूरो
भिवानी।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन चेन्नई में संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर 2150 प्रतिनिधि, 350 आब्जर्वर, 50 अतिथि व चुनाव अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय अधिवेशन में महासचिव द्वारा गत तीन वर्षों के संघर्ष, आंदोलन, हड़ताल की समीक्षा की। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान यादविरेंद्र शर्मा, सचिव सुखदर्शन सरोहा ने जारी ब्यान में बताया कि चेन्नई मेें गत 5 से 8 अप्रैल तक चले अधिवेशन में कर्मचारियों की लंबित मांगों व हितों की रक्षा आगामी तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। सुभाष लांबा को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने से प्रदेशभर के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करते हुए आगामी संघर्ष के बिगुल बजाने का ऐलान किया। राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर सुखदेव सिंह, खुशीराम रंगा, ऋषिराम, दुलीचंद यादव, नरेंद्र दिनोद, पुरुषोत्तम दानव, सुशीला, सरोज, कृष्णा, हंसराज, महेंद्र भुक्कल, वजीर सिंह, महेंद्र बड़ाला, बलवान दहिया, सहदेव सिंह, राजेश लांबा, सूरजभान, रत्तन जिंदल, पवन सिंह, कर्मबीर, अनिल श्योराण, चंद्रभान सरोहा, राज कुमार धिकाड़ा, विजय लांबा सहित अनेक कर्मचारियों ने सुभाष लांबा को बधाई दी।
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मनोहर सरकार खिलाड़ियों की सच्ची हितैषी : नंबरदार
अमर उजाला ब्यूरो
भिवानी।
भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं भारतीय खेल विकास बोर्ड के मीडिया सलाहकार सुनील वर्मा नंबरदार ने कहा कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार वास्तव में खिलाड़ियों की सच्ची हितैषी है। सरकार ने खिलाड़ियों के लिए सीधे एचसीएस, एसपीएस के द्वार खोल दिए हैं। ओलंपिक खेल, चार साल में एक बार होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को अब नकद पुरस्कार के साथ अब सीधे हरियाणा प्रशासनिक सेवा एचसीएस व हरियाणा पुलिस सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा। भाजपा सरकार ने पिछली हुड्डा सरकार की खेल नीति में बदलाव करते हुए सीधे एचसीएस और एचपीएस लगाने की नई नीति को सभी विभागों, बोर्ड-निगमों के अलावा यूनिवर्सिटी और ट्रिब्यूनल में भी लागू कर दिया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
भिवानी।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन चेन्नई में संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर 2150 प्रतिनिधि, 350 आब्जर्वर, 50 अतिथि व चुनाव अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय अधिवेशन में महासचिव द्वारा गत तीन वर्षों के संघर्ष, आंदोलन, हड़ताल की समीक्षा की। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान यादविरेंद्र शर्मा, सचिव सुखदर्शन सरोहा ने जारी ब्यान में बताया कि चेन्नई मेें गत 5 से 8 अप्रैल तक चले अधिवेशन में कर्मचारियों की लंबित मांगों व हितों की रक्षा आगामी तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। सुभाष लांबा को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने से प्रदेशभर के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करते हुए आगामी संघर्ष के बिगुल बजाने का ऐलान किया। राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर सुखदेव सिंह, खुशीराम रंगा, ऋषिराम, दुलीचंद यादव, नरेंद्र दिनोद, पुरुषोत्तम दानव, सुशीला, सरोज, कृष्णा, हंसराज, महेंद्र भुक्कल, वजीर सिंह, महेंद्र बड़ाला, बलवान दहिया, सहदेव सिंह, राजेश लांबा, सूरजभान, रत्तन जिंदल, पवन सिंह, कर्मबीर, अनिल श्योराण, चंद्रभान सरोहा, राज कुमार धिकाड़ा, विजय लांबा सहित अनेक कर्मचारियों ने सुभाष लांबा को बधाई दी।
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मनोहर सरकार खिलाड़ियों की सच्ची हितैषी : नंबरदार
अमर उजाला ब्यूरो
भिवानी।
भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं भारतीय खेल विकास बोर्ड के मीडिया सलाहकार सुनील वर्मा नंबरदार ने कहा कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार वास्तव में खिलाड़ियों की सच्ची हितैषी है। सरकार ने खिलाड़ियों के लिए सीधे एचसीएस, एसपीएस के द्वार खोल दिए हैं। ओलंपिक खेल, चार साल में एक बार होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को अब नकद पुरस्कार के साथ अब सीधे हरियाणा प्रशासनिक सेवा एचसीएस व हरियाणा पुलिस सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा। भाजपा सरकार ने पिछली हुड्डा सरकार की खेल नीति में बदलाव करते हुए सीधे एचसीएस और एचपीएस लगाने की नई नीति को सभी विभागों, बोर्ड-निगमों के अलावा यूनिवर्सिटी और ट्रिब्यूनल में भी लागू कर दिया है।
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