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Ambala News: नगर परिषद की गाड़ियों में डलने वाले तेल पर उपाध्यक्ष का गतिरोध बरकरार
Sun, 19 Oct 2025 12:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Sun, 19 Oct 2025 12:10 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। नगर परिषद की गाड़ियों में डलने वाले पेट्रोल व डीजल को लेकर उपाध्यक्ष ललता प्रसाद का गतिरोध बरकरार है। तेल डलवाने की व्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद भी अंबाला कैंट में पेट्रोल पंप का निर्धारण नहीं किया गया है और अभी भी 10 किमी दूर अंबाला सिटी से ही नगर परिषद के वाहनों में तेल डलवाने का कार्य किया जा रहा है।
इससे रोजाना नगर परिषद को हजारों रुपये की चपत लग रही है, इसलिए अब इस मसले को लेकर उपाध्यक्ष ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज को जानकारी दी है ताकि हो रहे नुकसान को बचाया जा सके।
छह लाख कम हुआ बिल : नगर परिषद के उपाध्यक्ष ललता प्रसाद ने बताया कि वाहनों में पेट्रोल व डीजल डलवाने के लिए प्रतिमाह लगभग 18 लाख का बिल आ रहा था। उन्होंने जब बिल से संबंधित फाइल पर आपत्ति जताई और प्रश्नचिह्न लगाया तब से अब तक लगभग छह लाख रुपये का अंतर बिलों में आया है। उन्होंने बताया कि अगर सिटी की जगह कैंट से ही नगर परिषद के वाहनों में पेट्रोल व डीजल आदि डालने की व्यवस्था हो जाएगी तो फिर यह बिल लगभग 10 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा और इसमें किसी प्रकार की हेरा-फेरी की गुंजाइश भी नहीं रहेगी।
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अंबाला। नगर परिषद की गाड़ियों में डलने वाले पेट्रोल व डीजल को लेकर उपाध्यक्ष ललता प्रसाद का गतिरोध बरकरार है। तेल डलवाने की व्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद भी अंबाला कैंट में पेट्रोल पंप का निर्धारण नहीं किया गया है और अभी भी 10 किमी दूर अंबाला सिटी से ही नगर परिषद के वाहनों में तेल डलवाने का कार्य किया जा रहा है।
इससे रोजाना नगर परिषद को हजारों रुपये की चपत लग रही है, इसलिए अब इस मसले को लेकर उपाध्यक्ष ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज को जानकारी दी है ताकि हो रहे नुकसान को बचाया जा सके।
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छह लाख कम हुआ बिल : नगर परिषद के उपाध्यक्ष ललता प्रसाद ने बताया कि वाहनों में पेट्रोल व डीजल डलवाने के लिए प्रतिमाह लगभग 18 लाख का बिल आ रहा था। उन्होंने जब बिल से संबंधित फाइल पर आपत्ति जताई और प्रश्नचिह्न लगाया तब से अब तक लगभग छह लाख रुपये का अंतर बिलों में आया है। उन्होंने बताया कि अगर सिटी की जगह कैंट से ही नगर परिषद के वाहनों में पेट्रोल व डीजल आदि डालने की व्यवस्था हो जाएगी तो फिर यह बिल लगभग 10 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा और इसमें किसी प्रकार की हेरा-फेरी की गुंजाइश भी नहीं रहेगी।
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