Ambala News: पीर से अतिक्रमण न हटाने पर रोड जाम कर किया प्रदर्शन, आश्वासन के बाद हटे

सूचना मिलते ही एसडीएम दर्शन कुमार, डीएसपी विजय कुमार और पीडब्ल्यूडी एक्सईएन रितेश अग्रवाल मौके पर पहुंचे। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर विभाग अधिकारियों ने एसडीएम दर्शन कुमार के माध्यम से अधिवक्ता संदीप सचेदवा को पत्र दिखाया और 19 नवंबर तक मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद जाम को खोला गया। करीब 30 से 40 मिनट तक सड़क बंद होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। लोग पैदल ही जाते नजर आए। वहीं, जाम को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। कालका चौक से अग्रसेन चौक की तरफ ज्यादा लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मोर्चा संभाला और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलवाया।
नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा : सचदेवा
अधिवक्ता संदीप सचदेवा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एक सप्ताह पहले पीर में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन को मांगपत्र सौंपा था। इस जगह की हाइकोर्ट के आदेशानुसार पैमाइश हो चुकी है। नोटिस भी दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद भी इस अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा। उनकी ओर से उपायुक्त को अतिक्रमण हटवाने के लिए आठ दिन का समय दिया था, लेकिन आठ दिनों में प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो यहां रोड जाम कर प्रदर्शन किया गया।
प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने एक पत्र उनको सौंपा है कि आने वाले 19 नवंबर तक मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाकर अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने 19 नवंबर तक इस प्रदर्शन को स्थगित किया है। अगर प्रशासन इस अवैध निर्माण को नहीं हटाता तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अतिक्रमण हटाने के लिए 19 नवंबर तक का दिया गया समय : शर्मा
विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि उपायुक्त को चार नवंबर को ज्ञापन सौंपा था कि 12 नवंबर तक पीर से अतिक्रमण को हटवाया जाए। एसडीएम दर्शन कुमार ने 19 नवंबर तक का समय उनको दिया है। अगर इसके बाद भी यहां से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो छह दिसंबर को शौर्य दिवस पर खुद ही अतिक्रमण हटाएंगे।
कोर्ट में 22 नवंबर की तारीख, फैसला होगा मान्य : साबरी

सेक्टर-7 में हज़रत बाबा पीर बहेड़े शाह के गद्दीनशीन अकबर अली साबरी ने बताया कि वह 1992 में कोर्ट से केस जीत चुके हैं। केस जीतने के बाद पीडब्ल्यूडी ने उनको नोटिस देने शुरू कर दिए। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। उनका पीडब्ल्यूडी व एचएसवीपी के साथ कोर्ट केस चल रहा है। इस केस में 22 नवंबर की तारीख लगी है। जो भी कोर्ट का फैसला होगा, उनको मान्य होगा।
वर्जन
पीर से अतिक्रमण हटाने के लिए आठ से 10 नोटिस दिए जा चुके हैं। एक तरफ 6 फुट 5 इंच और दूसरी तरफ 17 फुट तक अतिक्रमण किया गया है। 19 नवंबर तक अतिक्रमण हटाने के लिए उपायुक्त को मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के लिए लिखा जा रहा है। कोर्ट में अभी केस चल रहा है।
अश्वनी जेई, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर।
वर्जन
कोर्ट के आदेश हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत पीर से अतिक्रमण को हटाया जाए। पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण हटाने के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट मांग लिया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मिलने के बाद विभाग अतिक्रमण हटाएगा।
दर्शन कुमार, एसडीएम।