Ambala News: वैट और सर्विस टैक्स का लंबित एरियर 389 करोड़, 6 करोड़ ही वसूला

कारोबारियों ने इसलिए नहीं दिखाई रुचि

वैट, एचजीएसटी और सेंट्रल सेल टैक्स के कई मामले अपील व ट्रिब्यूनल के स्तर पर भी लंबित हैं। विभागीय अधिकारियों का तर्क है कि ऐसे में सिर्फ वही कारोबारी आए जिनके मामले अपील या ट्रिब्यूनल के दायरे में नहीं थे, जिनके मामले अपील व ट्रिब्यूनल के स्तर पर हैं वह अपना समाधान वहीं पर कराने के इच्छुक हैं। वहीं सीए गौरव गांधी बताते हैं कि इसमें कुछ केस ऐसे थे जिनमें विभाग की तरफ तो डिमांड खड़ी थी मगर व्यापारी की तरफ कोई कर की डिमांड नहीं थी। हालांकि योजना का लाभ सिर्फ संबंधित कारोबारियों ने ही लिया।



क्या थी एक मुश्त निपटान योजना-2025

जीएसटी विभाग की ओर से एक मुश्त निपटान योजना-2025 करदाताओं, विशेषकर छोटे दुकानदारों, उद्यमियों व व्यापारियों को सरकार राहत देने के लिए लाई है। इसके माध्यम से वैल्यू एडेड टैक्स (वैट), हरियाणा सामान्य सेल टैैक्स (एचजीएसटी) और सेंट्रल सेल टैक्स (सीएसटी) के लंबित मामलों को निपटाने का मौका कारोबारियों को दिया है। अंबाला में 9678 डीलरों पर यह कर व जुर्माना बकाया था।