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Ambala News: टांगरी में आठ वर्ष तक चलेगा खनन, मुआवजे की मांग
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शहजादपुर (अंबाला)। टांगरी नदी में रायावली-साधनपुर ब्लॉक में प्रस्तावित रेत खनन परियोजना के लिए गांव खेड़ा जटान में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता डीसी पार्थ गुप्ता ने की। इस कार्यक्रम को हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से आयोजित कराया था।
इसमें मेसर्स पीएस एंटरप्राइजेज की ओर से ग्रामीणों के प्रश्नों के जवाब दिए। प्रस्तावित परियोजना के तहत गांव रायावली, जटवाड़, शामडू, खेड़ा जट्टान और अन्य आसपास के ग्रामीणों को बुलाया था। ग्रामीणों ने परियोजना के तहत अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराई।
यह खनन कार्य आठ वर्ष तक चलेगा। किसी ने मुआवजा तो किसी ने प्रदूषण को लेकर अपना मत रखा। जिसका जवाब दिया गया। प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबधंक अजय सिंह ने बताया कि इस परियोजना के तहत 90.29 एकड़ / 36.55 एकड़ क्षेत्र में रेत खनन का कार्य किया जाएगा।
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ग्रामीणों ने पूछे प्रश्न
इस मौके पर गांव जटवाड़ के सरपंच विरेंद्र सिंह ने इस परियोजना के तहत जिस भू-मालिक की जमीन व रकबा नदी में आता है उसे दिए जाने वाले लाभ के बारे में पूछा। जटवाड़ के सुरेन्द्र सिंह ने धार्मिक संस्थानों के लिए निशुल्क रेत उपलब्ध करवाने के साथ-साथ अन्य संबंधित ने इस परियोजना के तहत अपने-अपने प्रश्न और सुझाव रखे। पर्यावरण सलाहकार ने जो भी प्रश्न व सुझाव कार्यक्रम में आए उसका विस्तार पूर्वक जवाब देते हुए कहा कि नदी में जो भी जमीन आती होगी वहीं से रेत खनन का कार्य निर्धारित मापदंडों के तहत होगा। जिन वाहनों में रेत का भराव होगा उन वाहनों पर अच्छे से पानी का छिडक़ाव के साथ-साथ तिरपाल से भी ढका जाएगा ताकि राहगीरों के साथ-साथ भू-मालिकों की फसलों को कोई नुकसान न पहुंचे। दिन में दो बार रास्तों पर भी पानी का छिडक़ाव होगा। परियोजना के तहत जो भी मापदंड तय किए गए होंगे उनकी अनुपालना सुनिश्चत होगी।
यह मिलेंगे लाभ
- इस परियोजना के लगने से क्षेत्र में आवागमन के साधनों की उपलब्धता बढेगी, लगभग 59 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- निर्माण कार्य के लिए सामग्री (रेत) आवश्यक होती हैं और इस परियोजना के तहत जिन भी गांवों से रेत खनन का कार्य किया जाएगा। उन्हें निर्धारित मापदंडों के तहत जो भी लाभ दिए जाने हैं वे उपलब्ध करवाए जाएंगे।
इन लाभों के तहत संबंधित गांवों में धार्मिक संस्थान जैसे मन्दिर, गुरुद्वारा व अन्य के लिए निशुल्क रेत उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही जिस भूमि
- मालिक की जमीन नदी में आती होगी उसे भी अप्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा।
- जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को घर बनाने के लिए रेत की आवश्यकता होगी तो उसे सरपंच के सत्यापन के उपरान्त उसे निशुल्क रेत मुहैया करवाया जाएगा।
- इन गांवों के आस-पास के क्षेत्र में पौधारोपण का कार्य किया जाएगा, स्कूलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया जाएगा, साफ पानी की व्यवस्था के साथ-साथ चिकित्सा शिविर भी लगाए जाने का प्रावधान है।
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इसमें मेसर्स पीएस एंटरप्राइजेज की ओर से ग्रामीणों के प्रश्नों के जवाब दिए। प्रस्तावित परियोजना के तहत गांव रायावली, जटवाड़, शामडू, खेड़ा जट्टान और अन्य आसपास के ग्रामीणों को बुलाया था। ग्रामीणों ने परियोजना के तहत अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराई।
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यह खनन कार्य आठ वर्ष तक चलेगा। किसी ने मुआवजा तो किसी ने प्रदूषण को लेकर अपना मत रखा। जिसका जवाब दिया गया। प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबधंक अजय सिंह ने बताया कि इस परियोजना के तहत 90.29 एकड़ / 36.55 एकड़ क्षेत्र में रेत खनन का कार्य किया जाएगा।
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ग्रामीणों ने पूछे प्रश्न
इस मौके पर गांव जटवाड़ के सरपंच विरेंद्र सिंह ने इस परियोजना के तहत जिस भू-मालिक की जमीन व रकबा नदी में आता है उसे दिए जाने वाले लाभ के बारे में पूछा। जटवाड़ के सुरेन्द्र सिंह ने धार्मिक संस्थानों के लिए निशुल्क रेत उपलब्ध करवाने के साथ-साथ अन्य संबंधित ने इस परियोजना के तहत अपने-अपने प्रश्न और सुझाव रखे। पर्यावरण सलाहकार ने जो भी प्रश्न व सुझाव कार्यक्रम में आए उसका विस्तार पूर्वक जवाब देते हुए कहा कि नदी में जो भी जमीन आती होगी वहीं से रेत खनन का कार्य निर्धारित मापदंडों के तहत होगा। जिन वाहनों में रेत का भराव होगा उन वाहनों पर अच्छे से पानी का छिडक़ाव के साथ-साथ तिरपाल से भी ढका जाएगा ताकि राहगीरों के साथ-साथ भू-मालिकों की फसलों को कोई नुकसान न पहुंचे। दिन में दो बार रास्तों पर भी पानी का छिडक़ाव होगा। परियोजना के तहत जो भी मापदंड तय किए गए होंगे उनकी अनुपालना सुनिश्चत होगी।
यह मिलेंगे लाभ
- इस परियोजना के लगने से क्षेत्र में आवागमन के साधनों की उपलब्धता बढेगी, लगभग 59 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- निर्माण कार्य के लिए सामग्री (रेत) आवश्यक होती हैं और इस परियोजना के तहत जिन भी गांवों से रेत खनन का कार्य किया जाएगा। उन्हें निर्धारित मापदंडों के तहत जो भी लाभ दिए जाने हैं वे उपलब्ध करवाए जाएंगे।
इन लाभों के तहत संबंधित गांवों में धार्मिक संस्थान जैसे मन्दिर, गुरुद्वारा व अन्य के लिए निशुल्क रेत उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही जिस भूमि
- मालिक की जमीन नदी में आती होगी उसे भी अप्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा।
- जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को घर बनाने के लिए रेत की आवश्यकता होगी तो उसे सरपंच के सत्यापन के उपरान्त उसे निशुल्क रेत मुहैया करवाया जाएगा।
- इन गांवों के आस-पास के क्षेत्र में पौधारोपण का कार्य किया जाएगा, स्कूलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया जाएगा, साफ पानी की व्यवस्था के साथ-साथ चिकित्सा शिविर भी लगाए जाने का प्रावधान है।

मेडिकल कॉलेज के अस्पताल परिसर में ठंडा पड़ा अलाव संवाद

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