Ambala News: वेटिंग एरिया के साथ मिला डॉट्स रूम, संक्रमण के डर से शिफ्ट करने का निर्देश

टीम का तर्क था कि इस रूम को मरीजों से दूर यानी खुले स्थान पर होना चाहिए। वेटिंग एरिया में मरीजों के साथ-साथ उनके स्वस्थ तीमारदार व बच्चे भी आते हैं जो टीबी के मरीजों के संपर्क में सीधा आ सकते हैं। ऐसे में डॉक्टरों का तर्क था कि पहले यह रूम ओपीडी के बाहर खुले में था लेकिन गर्मी अधिक होने के कारण मरीजों की परेशानी को देख यह रूम भीतर शिफ्ट कर दिया गया था।
पेटी में मिली कई शिकायतें, बॉक्स उतारा तो नहीं मिली चाबी

निरीक्षण के समय कायाकल्प की टीम में शामिल जींद से डॉ. गौरव पुनिया, डॉ. नवनीत सिंह, आईसीएन सुनीता शामिल रहीं। सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर टीम ने निरीक्षण शुरू किया था। उनकी नजर जैसे ही आईपीडी ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर बने डॉट्स रूम के आगे दीवार पर टंगी शिकायत पेटी पर पड़ी तो उसमें चार से पांच शिकायतें पड़ी थी। टीम ने पहले तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से पूछा कि यह कब व कैसे खुलती है। बाद में जब चाबी मांगने लगे तो वो चाबी ही 20 मिनट तक नहीं मिली। हालांकि स्टाफ का कहना था कि चाबी सुरक्षित जगह रखी होती है तो दूसरी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल में आने पर समय लगेगा। टीम इमरजेंसी, ओपीडी, आईपीडी व लैब में भी पहुंची। अंबाला की टीम भी दो बार टीम के रूप में जींद अस्पताल का निरीक्षण कर चुकी है व उनके निरीक्षण में दो बार व्यवस्था पर सवाल खड़े कर नंबर काट चुकी है।
पार्किंग परिसर में गंदगी मिलने पर नोटिस देने के निर्देश

जैसे ही कायाकल्प की टीम पहुंची तो कई सीनियर डॉक्टर टीम के साथ-साथ चलने लगे। ऐसे में टीम ने डॉक्टरों से दूरी बनाई। केवल आईसीएन, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर आदि स्टाफ के साथ निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बीच टीम को जगह-जगह मुख्य कांच के दरवाजों पर प्रिंटिंग पेपर पर दिशा निर्देश लगे मिले वो भी टीम ने तुरंत हटाने के लिए बोला। इस निरीक्षण के दौरान टीम ने प्राथमिक उपचार, उपकरण चलाने संबंधित कई सवालों में नर्सिंग स्टाफ को उलझाया लेकिन आखिर में अस्पताल की बिल्डिंग आदि व्यवस्था को बेहतर बताया। टीम ने अस्पताल की पार्किंग में भी कुछ जगह पर गंदगी मिलने पर ठेकेदार को नोटिस देने की बात कहीं ताकि सफाई व्यवस्था बनी रहे।

अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में लगी शिकायत पेटी को देखते हुए कायाकल्प की टीम में शामिल डॉक्ट- फोटो : मांगों को लेकर प्रदर्शन करते निकाय कर्मचारी।