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Ambala News: इंस्पायर अवॉर्ड की निर्णायक समिति में निजी स्कूलों को शामिल करने की मांग
Sat, 30 Aug 2025 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Sat, 30 Aug 2025 02:37 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। इंस्पायर अवॉर्ड प्रतियोगिता की निर्णायक समिति में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने की मांग को लेकर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार को एससीईआरटी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा के नेतृत्व में सौंपा गया।
एसोसिएशन प्रधान डाॅ. कुलभूषण शर्मा ने बताया कि इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता प्रतिवर्ष जिला शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाती है। विद्यार्थियों में विज्ञान एवं नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए एक सराहनीय पहल है, लेकिन इस प्रतियोगिता में निजी स्कूलों की सहभागिता अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पाती है। ज्ञापन में मांग की कि निर्णायक समिति (ज्यूरी) में निजी स्कूलों को भी 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाए। उनका कहना था कि फिलहाल समिति में केवल सरकारी विद्यालयों के अध्यापक शामिल होते हैं, जिससे निजी विद्यालयों के संचालकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को यह लगता है कि उनके प्रयासों को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने आश्वासन दिया कि इस विषय को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि निर्णायक मंडल में निजी स्कूलों की सहभागिता सुनिश्चित करें तो इससे बच्चों की भागीदारी और बढ़ेगी।
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अंबाला सिटी। इंस्पायर अवॉर्ड प्रतियोगिता की निर्णायक समिति में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने की मांग को लेकर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार को एससीईआरटी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा के नेतृत्व में सौंपा गया।
एसोसिएशन प्रधान डाॅ. कुलभूषण शर्मा ने बताया कि इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता प्रतिवर्ष जिला शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाती है। विद्यार्थियों में विज्ञान एवं नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए एक सराहनीय पहल है, लेकिन इस प्रतियोगिता में निजी स्कूलों की सहभागिता अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पाती है। ज्ञापन में मांग की कि निर्णायक समिति (ज्यूरी) में निजी स्कूलों को भी 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाए। उनका कहना था कि फिलहाल समिति में केवल सरकारी विद्यालयों के अध्यापक शामिल होते हैं, जिससे निजी विद्यालयों के संचालकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को यह लगता है कि उनके प्रयासों को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने आश्वासन दिया कि इस विषय को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि निर्णायक मंडल में निजी स्कूलों की सहभागिता सुनिश्चित करें तो इससे बच्चों की भागीदारी और बढ़ेगी।
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