Ambala News: अधिनियम के विरोध में अधिवक्ताओं का वर्क सस्पेंड

इन बिंदुओं पर जता रहे रोष
- नए अधिनियम के अनुसार अगर कोई पीड़ित केस संबंधित अधिवक्ता की कार्यकुशलता से संतुष्ट नहीं है तो वह उस अधिवक्ता के खिलाफ उपभोक्ता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवा सकता है।
- अगर किसी अधिवक्ता को किसी भी मामले में तीन वर्ष की सजा हुई तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
- अधिवक्ता अपनी मांगों व अन्य कारणों के चलते हड़ताल नहीं कर पाएंगे।
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम बनाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाने व अन्य कई बिंदुओं पर अधिवक्ताओं ने रोष जताया है।

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बिल होना चाहिए खारिज : रविंद्र
अधिवक्ता रविंद्र कुमार ने कहा कि यह अधिनियम पास हो गया तो नए अधिवक्ताओं के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही देश के सभी लॉ कॉलेजों में भी सीधे तौर पर केंद्र सरकार को नियंत्रण आ जाएगा। इसलिए इस बिल को खारिज कर देना चाहिए।
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न्यायपालिका पर पड़ेगा असर : विपिन

जिला बार एसोसिएशन सचिव एडवोकेट विपिन जीत सिंह ने बताया कि नए अधिनियम के विरोध में ही वर्क सस्पेंड किया गया। इस अधिनियम के कारण अधिवक्ताओं के साथ-साथ पूरी न्यायपालिका पर असर पड़ेगा। शनिवार को दिल्ली में बार काउंसिल इंडिया की बैठक होगी जिसके बाद वर्क सस्पेंड पर आगामी फैसला लिया जाएगा।

अधिवक्ता रविंद्र कुमार

अधिवक्ता रविंद्र कुमार