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Ambala News: 52 साल पुरानी फर्जी रजिस्ट्री रद्द, वारिसों को देनी होगी 29 कनाल 15 मरला जमीन
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माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी । कालका चौक के समीप स्थित ऐतिहासिक लेपर होम की 29 कनाल 15 मरला बेशकीमती जमीन की धोखाधड़ी से की गई बिक्री के मामले में स्थानीय अदालत ने 14 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फैसला सुनाया है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पवनदीप कौर की अदालत ने वर्ष 1974 में हुई मूल रजिस्ट्री व इसके बाद की गई दर्जन भर से अधिक गिफ्ट व सेल डीड को अवैध और शून्य करार देते हुए रद्द कर दिया है। साथ ही, अदालत ने तत्कालीन मानद सचिव डॉ. पीए पॉल और कानूनी सलाहकार के कानूनी वारिसों को तीन महीने के भीतर अंबाला शहर की नगर निगम सीमा में इतनी ही (29 कनाल 15 मरला) जमीन लेपर होम या नए गठित होने वाले चैरिटेबल ट्रस्ट को देने के आदेश दिए हैं। वही यह फैसला आने के बाद पूजा परिसर के संचालकों को राहत मिली है।
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विश्वासघात कर हड़पी थी ट्रस्ट की जमीन
यह मामला फरवरी 2012 में मिशन कंपाउंड निवासी इसाक भट्टी और जूलियन अलेक्जेंडर द्वारा दायर किया गया था। अदालत ने अपने 71 पन्नों के फैसले में माना कि वर्ष 1856 से संचालित लेपर होम एक रचनात्मक ट्रस्ट था, जिसे 1971 में सरकार ने कुष्ठ रोगियों के कल्याण के लिए रियायती दरों पर आवंटित किया था। वर्ष 1974 में संस्था के तत्कालीन मानद सचिव डॉ. पीए पॉल और कानूनी सलाहकार ने अपने पद और विश्वास का दुरुपयोग करते हुए एक कथित और अप्रामाणिक पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर यह जमीन खुद के नाम करवा ली। बाद में उन्होंने इसे अपने परिजनों को गिफ्ट कर दिया, जिसे आगे बेचा गया। अदालत ने 1974 की रजिस्ट्री (नंबर 987/1) समेत वर्ष 2003 तक की सभी संबंधित डीड रद्द कर दी हैं।
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वर्तमान डेवलपर को मिली राहत
हालांकि, अदालत ने वर्ष 2005 में जमीन खरीदने वाले मैसर्स डब्ल्यूटीएम डेवलपर्स प्रा. लि. को बोनाफाइड परचेजर (सद्भावनापूर्ण खरीदार) मानते हुए राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डेवलपर ने 30 साल का राजस्व रिकॉर्ड जांचने और उचित मूल्य चुकाने के बाद जमीन खरीदी थी, इसलिए 27 जून 2005 व उसके बाद की रजिस्ट्रियां वैध रहेंगी। अदालत ने टिप्पणी की कि राज्य प्रशासन ईसाई समुदाय और कुष्ठ रोगियों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा है। ऐसे में, मूल धोखाधड़ी करने वालों के वारिसों को अब वैकल्पिक जमीन उपलब्ध करानी होगी, जिसे कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए नए ट्रस्ट को सौंपा जाएगा।
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अंबाला सिटी । कालका चौक के समीप स्थित ऐतिहासिक लेपर होम की 29 कनाल 15 मरला बेशकीमती जमीन की धोखाधड़ी से की गई बिक्री के मामले में स्थानीय अदालत ने 14 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फैसला सुनाया है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पवनदीप कौर की अदालत ने वर्ष 1974 में हुई मूल रजिस्ट्री व इसके बाद की गई दर्जन भर से अधिक गिफ्ट व सेल डीड को अवैध और शून्य करार देते हुए रद्द कर दिया है। साथ ही, अदालत ने तत्कालीन मानद सचिव डॉ. पीए पॉल और कानूनी सलाहकार के कानूनी वारिसों को तीन महीने के भीतर अंबाला शहर की नगर निगम सीमा में इतनी ही (29 कनाल 15 मरला) जमीन लेपर होम या नए गठित होने वाले चैरिटेबल ट्रस्ट को देने के आदेश दिए हैं। वही यह फैसला आने के बाद पूजा परिसर के संचालकों को राहत मिली है।
विश्वासघात कर हड़पी थी ट्रस्ट की जमीन
यह मामला फरवरी 2012 में मिशन कंपाउंड निवासी इसाक भट्टी और जूलियन अलेक्जेंडर द्वारा दायर किया गया था। अदालत ने अपने 71 पन्नों के फैसले में माना कि वर्ष 1856 से संचालित लेपर होम एक रचनात्मक ट्रस्ट था, जिसे 1971 में सरकार ने कुष्ठ रोगियों के कल्याण के लिए रियायती दरों पर आवंटित किया था। वर्ष 1974 में संस्था के तत्कालीन मानद सचिव डॉ. पीए पॉल और कानूनी सलाहकार ने अपने पद और विश्वास का दुरुपयोग करते हुए एक कथित और अप्रामाणिक पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर यह जमीन खुद के नाम करवा ली। बाद में उन्होंने इसे अपने परिजनों को गिफ्ट कर दिया, जिसे आगे बेचा गया। अदालत ने 1974 की रजिस्ट्री (नंबर 987/1) समेत वर्ष 2003 तक की सभी संबंधित डीड रद्द कर दी हैं।
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वर्तमान डेवलपर को मिली राहत
हालांकि, अदालत ने वर्ष 2005 में जमीन खरीदने वाले मैसर्स डब्ल्यूटीएम डेवलपर्स प्रा. लि. को बोनाफाइड परचेजर (सद्भावनापूर्ण खरीदार) मानते हुए राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डेवलपर ने 30 साल का राजस्व रिकॉर्ड जांचने और उचित मूल्य चुकाने के बाद जमीन खरीदी थी, इसलिए 27 जून 2005 व उसके बाद की रजिस्ट्रियां वैध रहेंगी। अदालत ने टिप्पणी की कि राज्य प्रशासन ईसाई समुदाय और कुष्ठ रोगियों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा है। ऐसे में, मूल धोखाधड़ी करने वालों के वारिसों को अब वैकल्पिक जमीन उपलब्ध करानी होगी, जिसे कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए नए ट्रस्ट को सौंपा जाएगा।
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