{"_id":"5ac283e54f1c1b95618b5115","slug":"201522697189-ambala-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सातवें वेतन आयोग का लाभ दे सेवानिवृत शिक्षकों को : आज्ञापाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सातवें वेतन आयोग का लाभ दे सेवानिवृत शिक्षकों को : आज्ञापाल
Updated Tue, 03 Apr 2018 01:00 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सरकार सातवें वेतन आयोग का लाभ दे सेवानिवृत्त शिक्षकों को : आज्ञापाल
अंबाला कैंट। हरियाणा एडिड स्कूल रिटायर्ड टीचर यूनियन कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक जिला प्रधानाध्यक्षा शशि बाला शर्मा की अध्यक्षता में फरूखा खालसा स्कूल में हुई। बैठक में प्राचार्य आज्ञापाल सिंह ने प्रदेश सरकार पर एडिड स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षकों व उनके आश्रितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि एडिड स्कूल में रहे पूर्व शिक्षक व अन्य कर्मचारी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित पेंशन के लाभ दिए जाएं। प्रदेश कोषाध्यक्ष लव कुमार बंसल ने उपस्थित सदस्यों को विभिन्न अदालतों में लीव-एनकैशमेंट के लाभ पाने के बारे में विचाराधीन मामलों की जानकारी प्रदान की। बैठक में यूनियन के जिला महामंत्री एसएस मान ने सदस्यों को उच्च न्यायालय में लंबित एसीपी मामले के बारे विस्तृत जानकारी दी। सदस्यों ने सुझाव दिया कि सेवानिवृत्त शिक्षकों व उनके आश्रितों के स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए।
विज्ञापन
अंबाला कैंट। हरियाणा एडिड स्कूल रिटायर्ड टीचर यूनियन कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक जिला प्रधानाध्यक्षा शशि बाला शर्मा की अध्यक्षता में फरूखा खालसा स्कूल में हुई। बैठक में प्राचार्य आज्ञापाल सिंह ने प्रदेश सरकार पर एडिड स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षकों व उनके आश्रितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि एडिड स्कूल में रहे पूर्व शिक्षक व अन्य कर्मचारी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित पेंशन के लाभ दिए जाएं। प्रदेश कोषाध्यक्ष लव कुमार बंसल ने उपस्थित सदस्यों को विभिन्न अदालतों में लीव-एनकैशमेंट के लाभ पाने के बारे में विचाराधीन मामलों की जानकारी प्रदान की। बैठक में यूनियन के जिला महामंत्री एसएस मान ने सदस्यों को उच्च न्यायालय में लंबित एसीपी मामले के बारे विस्तृत जानकारी दी। सदस्यों ने सुझाव दिया कि सेवानिवृत्त शिक्षकों व उनके आश्रितों के स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए।