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Gorakhpur: रामगढ़ताल में बोट नहीं चल पाने पर संचालक ने लिखा पत्र,प्लेटफार्म नंबर 1, 3 या 4 आवंटित करने की मांग
Mon, 05 Feb 2024 12:39 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Mon, 05 Feb 2024 12:39 PM IST
सार
बोट के संचालक मेसर्स निशा ट्रेडर्स के धर्मेंद्र नाथ शुक्ला ने प्राधिकरण उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर प्लेटफार्म नंबर एक, तीन या चार का आवंटन करने की मांग की है। उनका कहना है कि प्लेटफार्म नंबर सात से वह प्राधिकरण को 266435 रुपये का मासिक किराया भरने में असमर्थ हैं।
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रामगढ़ताल।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
गोरखपुर जिले के रामगढ़ताल में पर्यटन मोटर बोट छह जनवरी से प्लेटफार्म नंबर सात से चलाई जा रही है। बोट जेटी से दूर होने के कारण कम पर्यटक इस डबल डेकर मोटर बोट का आनंद उठाने पहुंच पा रहे हैं।
बोट के संचालक मेसर्स निशा ट्रेडर्स के धर्मेंद्र नाथ शुक्ला ने प्राधिकरण उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर प्लेटफार्म नंबर एक, तीन या चार का आवंटन करने की मांग की है। उनका कहना है कि प्लेटफार्म नंबर सात से वह प्राधिकरण को 266435 रुपये का मासिक किराया भरने में असमर्थ हैं।
संचालक का कहना है कि दो साल से वे रामगढ़ताल नया सवेरा में प्लेटफार्म नबर दो से अपने पर्यटन मोटर बोट का संचालन कर रहे थे। वहां से इतनी आय हो जाती थी कि नियमित रूप से 266435 रुपये मासिक किराया जमा कर दे रहे थे।
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इस बार तीन जनवरी को जैसे ही किराया जमा किया, छह जनवरी को प्लेटफार्म नंबर सात पर शिफ्ट कर उसे आवंटित कर दिया। अब आलम यह है कि वहां बोट चलाने वाले कर्मचारियों का वेतन जुटाना भी मुश्किल है। उनका कहना है कि अब तक उनके पत्र पर प्राधिकरण कोई निर्णय नहीं ले सका है।
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बोट के संचालक मेसर्स निशा ट्रेडर्स के धर्मेंद्र नाथ शुक्ला ने प्राधिकरण उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर प्लेटफार्म नंबर एक, तीन या चार का आवंटन करने की मांग की है। उनका कहना है कि प्लेटफार्म नंबर सात से वह प्राधिकरण को 266435 रुपये का मासिक किराया भरने में असमर्थ हैं।
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संचालक का कहना है कि दो साल से वे रामगढ़ताल नया सवेरा में प्लेटफार्म नबर दो से अपने पर्यटन मोटर बोट का संचालन कर रहे थे। वहां से इतनी आय हो जाती थी कि नियमित रूप से 266435 रुपये मासिक किराया जमा कर दे रहे थे।
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इस बार तीन जनवरी को जैसे ही किराया जमा किया, छह जनवरी को प्लेटफार्म नंबर सात पर शिफ्ट कर उसे आवंटित कर दिया। अब आलम यह है कि वहां बोट चलाने वाले कर्मचारियों का वेतन जुटाना भी मुश्किल है। उनका कहना है कि अब तक उनके पत्र पर प्राधिकरण कोई निर्णय नहीं ले सका है।