नगर निगम की बैठक: नागरिकों से तीन वर्ष पुराने कर निर्धारण पर पार्षदों ने जताई असहमति
महानगर सीमा के तहत विभिन्न स्थलों पर संचालित जिन अवैध डेयरियों के संचालकों द्वारा पशुओं के मल-मूत्र आदि के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए बनाई गई नियमावली का प्रस्ताव पारित हो गई।
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Add as a preferredनगर निगम सदन की तीसरी बैठक में जीआईएस कंपनी के फर्जी सर्वे के आधार पर लोगों को दिए गए नोटिस को खारिज करने की मांग उठी। पार्षदों ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में लगभग आठ हजार ऐसे भवन हैं जो टैक्स नहीं देते हैं। ऐसे भवनों पर टैक्स लगाकर निगम की आय बढ़ाई जा सकती है।
विश्वजीत त्रिपाठी के प्रस्ताव पर 80 पार्षदों में से 46 ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दिया। विश्वजीत त्रिपाठी ने अपने पत्र में कहा कि चुनाव पूर्व जीआईएस सर्वे के नोटिस को निवर्तमान महापौर ने रोक दिया था। नए बोर्ड की बैठक में वह नोटिस फिर से जनता में दिए जाने का प्रस्ताव अनुचित है। नोटिस एक अप्रैल 2021 से दिया जा रहा है।
बताया कि कुछ दिन पूर्व प्रयागराज नगर निगम ने जीआईएस सर्वे को पूर्ण रूप से कार्यकारिणी एवं निगम सदन ने खारिज कर दिया है। वहीं, पार्षद वरीयता के कामों को लेकर भी नगर निगम प्रबंधन के साथ पार्षदों ने हंगामा किया। राप्ती नदी में गिरने वाले कटनिया, महेवा में गिरने वाले नाले का इंटरसेप्शन, डायवर्जन करते हुए 27 एमएलडी की एसटीपी लगाने के लिए महेवा मुस्तकिल में भूमि खरीदने के लिए 23.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
होगी कड़ी कार्रवाई
नगर निगम सदन की तीसरी बैठक में पार्षदों ने अपने प्रस्ताव रखे। बजट के अनुरूप पार्षद वरीयता के तहत कार्य कराने की स्वीकृति दी गई। मैत्रीपुरम वार्ड में शहीद शिव सिंह छेत्री का स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया। कर निर्धारण होने के एक सप्ताह के अंदर यदि सूची में नाम दर्ज नहीं होता है या काफी दिनों से दर्ज नहीं है तो संबंधित लिपिक, कर निरीक्षक एवं कर अधीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
वार्डों की सफाई का भी रखा ध्यान, दान लेने के लिए खोला खाता
वार्डो की सफाई हेतु 500 ठेला, एक हजार खपाची, एक हजार कुदाल एवं फावड़ा, झाडू आदि उपलब्ध कराया जाएगा। जिन वार्डों में सुलभ शौचालय, सामुदायिक शौचालय नहीं हैं, वहां पर निर्माण कराया जाएगा। जो सफाई कर्मचारी बिना अवकाश लिए 10 दिन लगातार गायब रहेगा उसकी जगह दूसरे की तैनाती कर दी जाएगी।
म्यूनीसिपल बांड जारी करने के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। फीकल स्लज सेप्टेज के प्रबंधन के लिए एनजीटी के निर्देशानुसार उपविधि बनाई जाएगी। दान लेने के लिए नगर निगम राहत कोष के नाम से एक बैंक खाता खोलेगा।
नाले में बहाया गोबर तो देना होगा जुर्माना, महेवा में लगेगा पेट्रोल पंप
अवैध डेयरियों पर अधिकतम पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को पेट्रोल पंप लगाने के लिए नगर निगम मौजा महेवा मुस्तकिल में 1237 वर्गमीटर भूमि किराये पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर देगा। हर पांच साल पर किराये में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। पेट्रोल पंप पीपीपी मॉडल पर लगाया जाएगा।
