विकास कार्यों पर खर्च होंगे 3.85 अरब रुपये

जिला योजना समिति की बैठक, रोजगार योजना के लिए सर्वाधिक 1.21 अरब रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। जिले के विकास को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराए जाने वाले विकास कार्यों के लिए 3.85 अरब 63 लाख रुपये के परिव्यय को मंजूरी प्रदान की गई।
जिला योजना समिति द्वारा दी गई मंजूरी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में रोजगार योजना के लिए सर्वाधिक 12137.77 लाख, ग्रामीण अवास के लिए 8654.40 लाख, सड़क एवं पुल के लिए 4954.49 लाख, महिला कल्याण के लिए 1899 लाख, प्राथमिक शिक्षा के लिए 1806.87 लाख, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए 1545 लाख, लघु एवं सीमांत कृषकों की सहायता के लिए 1255.50 लाख, सहकारिता के लिए 647.79 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 636.13 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा के लिए 586 लाख, समाज कल्याण के लिए 542.80 लाख तथा नगर विकास के लिए 500 लाख रुपये व्यय किए जाने को मंजूरी मिली है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला योजना की मंजूरी से जिले के विकास की रफ्तार बढ़ेगी। बैठक में विधायक बजरंग बहादुर सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, जयमंगल कन्नौजिया व प्रेमसागर पटेल, जिला योजना समिति के सदस्य अरुण शुक्ला, डीएम डॉ. उज्ज्वल कुमार, एसपी प्रदीप गुप्ता, सीडीओ गौरव सिंह सोगरवाल, पीडी आरके पाल, डीडीओ जगदीश त्रिपाठी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अजय यादव आदि मौजूद रहे।
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दो विभागों को कुछ नहीं मिला = चिह्नित 38 में से दो ऐसे भी विभाग थे जिन्हें कुद नहीं मिला। ये विभाग हैं ग्रामीण पेयजल व परिवार कल्याण।
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इन विभागों को भी इतने व्यय की मिली मंजूूरी
वन विभाग को 463.87 लाख, निजी लघु सिंचाई के 311.20 लाख, पिछड़ी जाति कल्याण को 294 लाख, होम्योपैथिक चिकित्सा को 265 लाख, माध्यमिक शिक्षा को 262.32 लाख, पंचायती राज विभाग को 220.20 लाख, पर्यटन को 220 लाख, शिल्पकार प्रशिक्षण के लिए 200 लाख, राजकीय लघु सिंचाई को 198.75 लाख, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 173.85 लाख, पशुपालन में 155.93 लाख, खेलकूद में 100 लाख, प्रादेशिक विकास दल में 98.12 लाख, गन्ना विभाग को 94.46 लाख, आयुर्वेदिक चिकित्सा में 90 लाख, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में 75.07 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण को 64 लाख, दुग्ध विकास को 58.96 लाख, कृषि को 26 लाख, समाज कल्याण को 11.66 लाख, अतिरिक्त उर्जा श्रोत को 10.65 लाख, जनजाति कल्याण को 1.21 लाख तथा पर्यावरण व खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग को एक लाख व्यय की मंजूरी प्रदान की गई।