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गोरखपुर: दायरा बढ़ाने की तैयारी में जुटा GDA, यहां सीमा विस्तार की तलाशी जा रही संभावनाएं
Sat, 08 Oct 2022 11:26 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 08 Oct 2022 11:26 AM IST
सार
22 सितंबर को गोरखपुर दौरे पर आए सीएम योगी ने जीडीए को अपनी सीमा बढ़ाने का निर्देश दिया था। शहर से सटे क्षेत्रों में अनियोजित विकास को रोकने के लिए उन्होंने इसे जरूरी बताते हुए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने को कहा था। अब जीडीए ने इस दिशा में मंथन शुरू कर दिया है।
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गोरखपुर विकास प्राधिकरण
- फोटो : Social Media
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विस्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अपना दायरा बढ़ाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। प्राधिकरण दक्षिण में बांसगांव तक, पश्चिम में खजनी तक, उत्तर में कैंपियरगंज तक और पूरब में चौरीचौरा तहसील तक सीमा विस्तार की संभावनाएं तलाश रहा है।
इसके लिए महायोजना में आ रही आपत्तियों का भी अध्ययन किया जाएगा। मंथन के बाद संबंधित तहसीलों से राजस्व अभिलेख मंगाए जाएंगे फिर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
22 सितंबर को गोरखपुर दौरे पर आए सीएम योगी ने जीडीए को अपनी सीमा बढ़ाने का निर्देश दिया था। शहर से सटे क्षेत्रों में अनियोजित विकास को रोकने के लिए उन्होंने इसे जरूरी बताते हुए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने को कहा था। अब जीडीए ने इस दिशा में मंथन शुरू कर दिया है।
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बता दें, पिछले साल ही जीडीए ने अपनी सीमा का विस्तार किया था जिसके बाद अब प्राधिकरण का दायरा 642 वर्ग किलोमीटर का हो चुका है। इसमें 319 राजस्व गांव शामिल हैं।
जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सीमा विस्तार को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। महायोजना में आ रही आपत्तियों का भी अध्ययन किया जा रहा है। तेजी से बढ़ रही आबादी के मुताबिक शहर का दायरा बढ़ रहा है। ऐसे में सुनियोजित विकास के लिए समय से सीमा विस्तार जरूरी है।
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इसके लिए महायोजना में आ रही आपत्तियों का भी अध्ययन किया जाएगा। मंथन के बाद संबंधित तहसीलों से राजस्व अभिलेख मंगाए जाएंगे फिर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
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22 सितंबर को गोरखपुर दौरे पर आए सीएम योगी ने जीडीए को अपनी सीमा बढ़ाने का निर्देश दिया था। शहर से सटे क्षेत्रों में अनियोजित विकास को रोकने के लिए उन्होंने इसे जरूरी बताते हुए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने को कहा था। अब जीडीए ने इस दिशा में मंथन शुरू कर दिया है।
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बता दें, पिछले साल ही जीडीए ने अपनी सीमा का विस्तार किया था जिसके बाद अब प्राधिकरण का दायरा 642 वर्ग किलोमीटर का हो चुका है। इसमें 319 राजस्व गांव शामिल हैं।
जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सीमा विस्तार को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। महायोजना में आ रही आपत्तियों का भी अध्ययन किया जा रहा है। तेजी से बढ़ रही आबादी के मुताबिक शहर का दायरा बढ़ रहा है। ऐसे में सुनियोजित विकास के लिए समय से सीमा विस्तार जरूरी है।