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नए साल की पहली जीडीए बोर्ड की बैठक आज, 450 आवंटियों को राहत की उम्मीद
Fri, 08 Jan 2021 09:53 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Fri, 08 Jan 2021 09:53 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
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नए साल में शुक्रवार यानी आज आयोजित होने वाली गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की पहली बोर्ड बैठक, लोहिया एन्क्लेव के 450 आवंटियों समेत तमाम लोगों के लिए राहत देने वाली हो सकती है। 12 जनवरी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में इस मामले में सुनवाई की तारीख पड़ी है।
ट्रिब्यूनल के आदेश पर प्राधिकरण, पहले ही एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल कर वेटलैंड के मुताबिक कार्रवाई करने की बात कह चुका है। इसी बीच रामगढ़ताल वेटलैंड का नोटिफिकेशन हो जाने पर अब प्राधिकरण ने एनजीटी में ऑनलाइन प्रार्थना पत्र देकर अपना पक्ष रखने की अपील की है। इसमें प्राधिकरण, एनजीटी को रामगढ़ताल के वेटलैंड का नोटिफिकेशन हो जाने की जानकारी देगा। जीडीए अफसरों को भरोसा है कि वेटलैंड नोटिफिकेशन हो जाने से उसे एनजीटी से भी राहत मिल जाएगी।
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ट्रिब्यूनल के आदेश पर प्राधिकरण, पहले ही एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल कर वेटलैंड के मुताबिक कार्रवाई करने की बात कह चुका है। इसी बीच रामगढ़ताल वेटलैंड का नोटिफिकेशन हो जाने पर अब प्राधिकरण ने एनजीटी में ऑनलाइन प्रार्थना पत्र देकर अपना पक्ष रखने की अपील की है। इसमें प्राधिकरण, एनजीटी को रामगढ़ताल के वेटलैंड का नोटिफिकेशन हो जाने की जानकारी देगा। जीडीए अफसरों को भरोसा है कि वेटलैंड नोटिफिकेशन हो जाने से उसे एनजीटी से भी राहत मिल जाएगी।
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जीडीए सचिव राम सिंह गौतम ने बताया कि आज शाम चार बजे होने वाली बोर्ड बैठक में लोहिया एन्क्लेव का मामला ही सबसे प्रमुख है। उन्हें कब्जा देने को लेकर बैठक में लंबी चर्चा हो सकती है। साथ ही वेटलैंड नोटिफिकेशन हो जाने से रामगढ़ताल के 500 मीटर दायरे में मानचित्र स्वीकृत करने पर लगी रोक हटाने पर भी चर्चा होगी।
दरअसल एनजीटी की हाई पावर कमेटी ने रामगढ़ताल के 500 मीटर दायरे को वेटलैंड बताते हुए वहां नए निर्माण पर रोक लगाने और पुराने को ध्वस्त करने की संस्तुति दी है। मगर पिछले महीने हुए रामगढ़ताल वेटलैंड के नोटिफिकेशन के मुताबिक वेटलैंड का जो एरिया है, उसमें लोहिया एन्क्लेव का कोई हिस्सा नहीं आता है।
यही नहीं ताल किनारे वेटलैंड की 28 जगहों में से 22 का दायरा 50 मीटर तय किया गया है। ऐसे में तीन साल से कब्जा पाने के लिए दौड़ लगा रहे आवंटियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
दरअसल एनजीटी की हाई पावर कमेटी ने रामगढ़ताल के 500 मीटर दायरे को वेटलैंड बताते हुए वहां नए निर्माण पर रोक लगाने और पुराने को ध्वस्त करने की संस्तुति दी है। मगर पिछले महीने हुए रामगढ़ताल वेटलैंड के नोटिफिकेशन के मुताबिक वेटलैंड का जो एरिया है, उसमें लोहिया एन्क्लेव का कोई हिस्सा नहीं आता है।
यही नहीं ताल किनारे वेटलैंड की 28 जगहों में से 22 का दायरा 50 मीटर तय किया गया है। ऐसे में तीन साल से कब्जा पाने के लिए दौड़ लगा रहे आवंटियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
