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Gorakhpur News: भूमि मुआवजा को लेकर आज लारा कोर्ट में पेश होंगे काश्तकार, पांचवें दिन भी काम ठप
Tue, 02 Jan 2024 11:39 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Tue, 02 Jan 2024 11:39 AM IST
सार
ग्रामीणों का कहना है कि वे दो महीने से फाइल लेकर दौड़ रहे हैं लेकिन उन्हें टाला जा रहा है। मुआवजा मिलने पर ही वे कहीं और जमीन खरीद सकेंगे। उनका आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : Social Media
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विस्तार
जीडीए की खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना का काम लगातार पांचवें दिन सोमवार को भी ठप रहा। मंगलवार को आंदोलित काश्तकार भूमि अर्जन पुनर्वासन प्राधिकरण (लारा कोर्ट) में उपस्थित होंगे।
जमीन बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि वे मंगलवार को लारा कोर्ट में पेश होकर अपनी बात रखेंगे। कोर्ट में पेश होने के लिए समिति की अध्यक्ष तारा देवी, पृथ्वीराज पासवान, रामप्रीत, लालती देवी, बबलू, चन्द्रजोति, अवध नारायण सिंह, जय, कमला देवी, शकुंतला देवी, बलवंती, सुभावती, उर्मिला देवी, सुनरी, विंद्रावती देवी आदि जाएंगी।
जंगल सिकरी उर्फ खोराबार के काश्तकार ने बृहस्पतिवार को खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना के काम को बंद करा दिया था। उन्होंने ट्रैक्टर-ट्राॅली व डंपर को वहां से वापस कर दिया। मांग थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हुए उचित मुआवजा दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि वे दो महीने से फाइल लेकर दौड़ रहे हैं लेकिन उन्हें टाला जा रहा है। मुआवजा मिलने पर ही वे कहीं और जमीन खरीद सकेंगे। उनका आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है।
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जमीन बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि वे मंगलवार को लारा कोर्ट में पेश होकर अपनी बात रखेंगे। कोर्ट में पेश होने के लिए समिति की अध्यक्ष तारा देवी, पृथ्वीराज पासवान, रामप्रीत, लालती देवी, बबलू, चन्द्रजोति, अवध नारायण सिंह, जय, कमला देवी, शकुंतला देवी, बलवंती, सुभावती, उर्मिला देवी, सुनरी, विंद्रावती देवी आदि जाएंगी।
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जंगल सिकरी उर्फ खोराबार के काश्तकार ने बृहस्पतिवार को खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना के काम को बंद करा दिया था। उन्होंने ट्रैक्टर-ट्राॅली व डंपर को वहां से वापस कर दिया। मांग थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हुए उचित मुआवजा दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि वे दो महीने से फाइल लेकर दौड़ रहे हैं लेकिन उन्हें टाला जा रहा है। मुआवजा मिलने पर ही वे कहीं और जमीन खरीद सकेंगे। उनका आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है।
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