Gorakhpur News: कमिश्नर पहुंचे बाढ़ क्षेत्र, नाविकों के बकाया भुगतान का दिया निर्देश

बंधे की टूटी सड़क की मरम्मत कराने का अधिकारियों को दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी

गोरखपुर। जिले में बाढ़ बचाव को लेकर अब तक की तैयारियों का जायजा बुधवार को कमिश्नर अनिल ढींगरा ने लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की। नाविकों का पिछले साल का बकाया भुगतान करने और बंधे की टूटी हुई सड़क का मरम्मत कराने का निर्देश पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिया।
कमिश्नर ने बड़गो, तरकुलानी रेग्यूलेटर और सेमरा देवी प्रसाद में बनीं बाढ़ चौकियों को देखा। इस दौरान उन्होंने बाढ़ बचाव में लगे नाविकों के पिछले साल के भुगतान के निर्देश दिए। बड़गो में प्राथमिक विद्यालय में स्थापित बाढ़ चौकी में कमिश्नर पहुंचे। इसके बाद विद्यालय मे निपुण भारत अभियान के तहत हो रहे अभिभावक-शिक्षक बैठक में शामिल हुए। अभिभावकों और उनके बच्चों से शिक्षा के गुणवत्ता की जानकारी ली। वहां से कमिश्नर तरकुलानी रेग्यूलेटर पहुंचे। इस दौरान मौजूद अधिकारियों को कमिश्नर ने बंधों की लगातार निगरानी करने को कहा। उन्होंने रेनकट और रैट होल को भरने में किसी तरह की लापरवाही बरतने पर कार्रवाई का निर्देश दिया। ग्रामीणों की शिकायत पर कमिश्नर ने मंझरिया रिंग बांध पर बनी सड़क को ठीक कराने के लिए पीडब्ल्यूडी से प्रस्ताव मांगा। छोटका पथरहा रोड बनाने को कहा। बाढ़ चौकियों पर मौजूद संसाधनों लाइफ जैकेट, टार्च व दवाएं आदि की उपलब्धता को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

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बाढ़ बचाव को लेकर जिला प्रशासन सतर्क

गोरखपुर। बाढ़ से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने सतर्कता शुरू कर दी है। बुधवार का कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में अपर जिलाधिकारी फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा कि बाढ़ प्रबंधन संबंधी सभी आंकड़ें तैयार करके तैयारी पूरी करा ली जाए। नाव/नाविकों का सत्यापन करके उनकी व्यवस्था प्रत्येक बाढ़ क्षेत्र में सुनिश्चित कर लें। बाढ़ चौकियों को सक्रिय करके वहां अनिवार्य वस्तुएं जैसे मेगा फोन, लाइफ जैकेट, टार्च, दवाएं आदि की आपूर्ति कर दें। गोताखोरों की व्यवस्था उनको गोताखोर किट भी दें। तटबंधों की समीक्षा नियमित रूप से करके उसकी फोटोग्राफ्स प्रशासन को उपलब्ध कराएं। इसके अलावा राहत शिविरों में पेयजल, शौचालय, बिजली, पशुओं के लिए चारा की समुचित व्यवस्था, संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बाढ़ क्षेत्रों के अनुसार ग्रामवार योजना और सिंचाई विभाग के अधूरे कामों को पूरा कराने का निर्देश भी दिया।