सीएम योगी ने गोरखपुर में ही बनाई थी ये रणनीति, जिससे आफत में फंस गए उपद्रवी, जाने क्या है पूरा मामला

उन्होंने यहीं से आला अफसरों को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने के निर्देश दिए थे। उस समय तक लखनऊ से कई चक्र विचार-विमर्श के बाद यह तय हो चुका था कि सरकार इस मसले को लेकर कानून बनाएगी। सुप्रीमकोर्ट में एसएलपी पर सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा यही सामने आया था कि उपद्रवियों से वसूली और फोटो का पोस्टर लगाने से संबंधित कोई कानून है क्या?

सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो मगर उसके लिए कानून तो होना चाहिए। इसी वजह से योगी सरकार ने अध्यादेश के साथ कानून बनाने की मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जैसे ही उपद्रव के आरोपितों के पोस्टर हटाने के आदेश दिए, वैसे ही भाजपा व राज्य सरकार का थिंक टैंक आगे की रणनीति बनाने में जुट गया था।