गोरखपुर: पूर्व सैनिकों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाएगा प्रशासन, डीएम के निर्देश के बाद हरकत में आया राजस्व विभाग
विवाद के चलते पूर्व सैनिक मकान निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। डीएम की अध्यक्षता में सैनिक बंधु की बैठक हुई तो पीड़ितों की तरफ से वीर सेनानी कल्याण संस्था के अध्यक्ष अनिरुद्ध शाही ने इस मुद्दे को उठाया। जिसके बाद डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर ने राजस्व टीम भेजने का निर्देश दिया है।
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विस्तार
Add as a preferredपूर्व सैनिकों की जमीन संबंधी विवाद को खत्म कराने के लिए डीएम के निर्देश के बाद राजस्व विभाग हरकत में आ गया है। एसडीएम सदर ने वीर सेनानी कल्याण संस्था के अध्यक्ष को फोन कर आश्वस्त किया कि राजस्व टीम भेजकर, जमीन की पैमाइश कराकर पूर्व सैनिकों को कब्जा दिलाया जाएगा। इसके अलावा सैनिक कल्याण विभाग के दफ्तर में तीन अलग-अलग शिकायत रजिस्टर भी बनाए गए हैं, इनमें राजस्व, पुलिस व विकास से संबंधित मामले दर्ज कर प्राथमिकता से निस्तारित कराए जाएंगे।
सेना के विभिन्न डिवीजन से सेवानिवृत्त हुए चार सैनिकों ,उमेश यादव, हरिश्चंद्र सिंह, हरिशंकर सिंह आदि ने शहर में अपना घर बनवाने के लिए, महादेव झारखंडी इलाके में एक-एक प्लॉट की रजिस्ट्री कराई थी। खारिज-दाखिल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब वे निर्माण कराने पहुंचे तो पड़ोस के एक व्यक्ति ने जमीन अपनी बताते हुए, निर्माण कार्य रोक दिया। पीड़ित पूर्व सैनिक तभी से तहसील, कलेक्ट्रेट व थाने का चक्कर लगा रहे हैं। जमीन संबंधी कागजात होने के बावजूद, कभी राजस्व कर्मियों के व्यस्त रहने तो कभी पुलिस फोर्स नहीं मिल पाने की बात कहकर इन्हें दौड़ाया जा रहा था। बुधवार को डीएम की अध्यक्षता में सैनिक बंधु की बैठक हुई तो पीड़ितों की तरफ से वीर सेनानी कल्याण संस्था के अध्यक्ष अनिरुद्ध शाही ने इस मुद्दे को उठाया।
शुक्रवार को अमर उजाला ने ‘देश के दुश्मनों को इंच भर जमीन नहीं लेने दी, अब अपनों से कब्जे की जंग हार रहे’ शीर्षक से इस खबर को प्रकाशित किया। इसका संज्ञान लेते हुए डीएम विजय किरन आनंद ने इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की। इसके बाद अफसर हरकत में आए और आनन-फानन कार्रवाई के लिए टीम गठित करने का निर्णय लिया गया।
सैनिक कल्याण विभाग में भी खुला रजिस्टर
पूर्व व वर्तमान सैनिकों तथा सैनिक आश्रितों की शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में तीन अलग-अलग शिकायत रजिस्टर बनाए गए हैं। इसमें संबंधित शिकायतें दर्ज की जाएंगी। राजस्व से संबंधित मामलों का निस्तारण एडीएम सिटी, पुलिस से संबंधित एसएसपी और विकास से संबंधित मामले सीडीओ को भेजे जाएंगे। प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण की कार्रवाई होगी, जिनका विवरण इन रजिस्टर में अपडेट भी होगा। शुक्रवार से इसकी शुरुआत भी हो गई। तिवारीपुर थाना क्षेत्र से आई एक शिकायत को निस्तारण के लिए एडीएम सिटी को भेजा गया है।
एडीएम सिटी विनीत सिंह ने बताया कि जमीन से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए एसडीएम सदर ने एक कमेटी बनाई है। जमीन से संबंधित जो मामले हैं, उनका अतिशीघ्र निस्तारण कराया जाएगा। पूर्व सैनिक, सैनिक व सैनिक आश्रितों के मामले में त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी विंग कमांडर मुकेश तिवारी ने बताया कि सैनिक बंधु की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सैनिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण होगा। इसके लिए सभी विभागों को निर्देश भी जारी हो चुका है। हमारे कार्यालय में तीन अलग-अलग रजिस्टर बनाकर, राजस्व, विकास और पुलिस से संबंधित मामले दर्ज करने की शुरुआत हो चुकी है। इसकी नियमित निगरानी भी होगी।
