यादों में संजय गुप्ता: भारी पड़ा था प्रमोशनल आइडिया, निर्देशक के खिलाफ दर्ज हुई थी FIR; कोर्ट ने कही थी ये बात

उनकी फिल्म 'शूटआउट एट वडाला' के प्रचार के लिए मीडिया को भेजा गया एक इन्विटेशन कार्ड इतना विवादित हो गया कि मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कर लिया था। जानिए पूरी कहानी। 

क्या था मामला? 
दरअसल, संजय गुप्ता की फिल्म 'शूटआउट एट वडाला' के प्रमोशन के लिए मीडिया के लोगों को एक खास अंदाज में निमंत्रण भेजा गया था। इस इन्विटेशन कार्ड के ऊपर 'द पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस' लिखा था, साथ में बांद्रा (पश्चिम) का पता दिया गया था।

कार्ड में लिखा था कि शहर में संगठित अपराध के अचानक और खतरनाक तरीके से बढ़ने से निपटने के लिए पुलिस कमिश्नर मीडिया के लोगों की मौजूदगी चाहते हैं। कार्ड पर 'बॉम्बे पुलिस' की मुहर और कमिश्नर के कार्यालय के नाम से हस्ताक्षर भी थे। इसे इस अंदाज में तैयार किया गया था, मानो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने खुद मीडिया को बुलाया हो।

कार्ड में क्या लिखा था? 
इस निमंत्रण पत्र में कुछ ऐसी बातें भी थीं, जिनसे इसके प्रमोशनल होने का संकेत मिलता था। इस पर फरवरी 1981 की तारीख थी और कमिश्नर के कार्यालय का वास्तविक पता नहीं था। 1981 का तारीख इसलिए थी, क्योंकि इसी साल वडाला में मान्या सुर्वे का एनकाउंटर हुआ था, जिस पर फिल्म 'शूटआउट एट वडाला' आधारित थी।

पता बांद्रा का दिया गया था, जबकि मुंबई पुलिस कमिश्नर का ऑफिस क्रॉफर्ड मार्केट में है। कार्ड के पीछे साफ तौर पर डिस्क्लेमर दिया गया था कि यह कोई सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि फिल्म के प्रचार के लिए तैयार किया गया एक प्रमोशनल आइटम है। इसके बावजूद पुलिस ने इसे पूरी गंभीरता से लिया।

पुलिस का कहना था कि राष्ट्रीय प्रतीक, बॉम्बे पुलिस की मुहर और कमिश्नर के नाम से किए गए हस्ताक्षर का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई है।

जब पुलिस ने दर्ज की FIR
पुलिस को इस प्रमोशनल आइडिया पर इतना ऐतराज था कि वर्सोवा पुलिस स्टेशन में संजय गुप्ता और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करने जैसी कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई।

पुलिस ने यह भी जांच शुरू कर दी कि इन्विटेशन कार्ड किसने तैयार किया था, उस पर मुहर किसने लगाई और कमिश्नर के नाम से हस्ताक्षर किसने किए थे।

संजय गुप्ता ने अपनी ओर से दलील दी थी कि यह सिर्फ फिल्म के प्रमोशन का एक नया और क्रिएटिव तरीका था। यह निमंत्रण केवल मीडिया के लोगों को भेजा गया था, आम जनता को नहीं। इसके अलावा कार्ड पर साफ लिखा था कि यह कोई सरकारी दस्तावेज या समन नहीं है, बल्कि सिर्फ प्रचार के लिए है। उनका कहना था कि किसी को धोखा देने या गलत फायदा उठाने का उनका कोई इरादा नहीं था।

कोर्ट तक पहुंचा मामला
मामला जब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद संजय गुप्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस ए.वी. निरगुडे ने उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए कहा था कि धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी की धारा 468 को छोड़कर बाकी धाराओं में लगाए गए आरोप जमानती थे।

अदालत को यह भी लगा कि इस मामले में जालसाजी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। अदालत ने कहा कि शिकायत में धोखाधड़ी का आरोप भी स्पष्ट नहीं था और निमंत्रण पत्र के पीछे यह साफ लिखा था कि यह केवल फिल्म का प्रमोशनल तरीका है, इसे सरकारी दस्तावेज नहीं माना जाए।

कोर्ट ने पुलिस को लगाई थी फटकार 
इस दौरान अदालत की सबसे चर्चित टिप्पणी थी कि अगर पुलिस ने संजय गुप्ता और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करना उचित समझा है, तो यही कहा जा सकता है कि एफआईआर दर्ज करने वाला संबंधित पुलिस अधिकारी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर खो चुका है।

अदालत ने पुलिस की कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा उत्साह दिखाने वाला बताया था। संजय गुप्ता को 10 हजार रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत दी गई थी, साथ ही उन्हें पुलिस कमिश्नर को माफीनामा लिखने और वेबसाइट से विवादित निमंत्रण पत्र हटाने की शर्त भी पूरी करनी पड़ी थी।

करीब 14 साल बाद संजय गुप्ता के निधन की खबर के साथ उनका यह पुराना विवाद भी एक बार फिर याद आ रहा है। शुक्रवार, 30 अक्टूबर की रात मुंबई स्थित अपने घर में गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी और शनिवार को उनके निधन की खबर सामने आई। 

यादगार बन गया ये किस्सा
संजय गुप्ता ने 'आतिश', 'कांटे', 'जिंदा', 'शूटआउट एट लोखंडवाला', 'शूटआउट एट वडाला', 'जज्बा', 'काबिल' और 'मुंबई सागा' जैसी शानदार फिल्मों के जरिए हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई थी।

खास तौर पर मुंबई के अंडरवर्ल्ड और अपराध की दुनिया पर बनी उनकी फिल्मों को दर्शकों ने हमेशा बहुत पसंद किया, लेकिन उनके करियर से जुड़ा साल 2012 का वह इन्विटेशन कार्ड भी हमेशा याद किया जाएगा, जिसने फिल्म के प्रमोशन को सीधे पुलिस थाने और अदालत के कटघरे तक पहुंचा दिया था।