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UGC: विदेशी छात्रों को प्रमाणीकरण के लिए अब पासपोर्ट जरूरी नहीं, यूजीसी के ऑनलाइन व ओडीएल विनियम में संशोधन
Fri, 22 Jul 2022 07:02 AM IST
देव कश्यप
सीमा शर्मा, नई दिल्ली।
सीमा शर्मा, नई दिल्ली।
Published by: देव कश्यप
Updated Fri, 22 Jul 2022 07:02 AM IST
सार
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम विनियम 2020 में संशोधन किया है। यूजीसी ने इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जोकि तत्काल प्रभाव लागू हो गया है।
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UGC
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
Add as a preferredभारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों को ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई के लिए प्रमाणीकरण को अब पासपोर्ट जरूरी नहीं होगा। ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम के लिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से आने वाले विदेशी छात्रों के प्रमाणीकरण के लिए अब संबंधित देश की सरकार की ओर से जारी राष्ट्रीय फोटो पहचान पत्र भी मान्य होगा। अभी तक ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई के लिए प्रमाणीकरण के तहत एकमात्र पासपोर्ट ही जरूरी था।
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम विनियम 2020 में संशोधन किया है। यूजीसी ने इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जोकि तत्काल प्रभाव लागू हो गया है। यूजीसी सचिव प्रो. रजनीश जैन की ओर से जारी अधिसूचना में लिखा है कि विदेश मंत्रालय की मंजूरी के बाद यूजीसी (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम) विनियम 2020 में संशोधन किया गया है।
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इसके तहत विदेश मंत्रालय (एमईए) के माध्यम से आने वाले विदेशी छात्र यूजीसी की ओर से मान्य 60 विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई के लिए अब छात्र अपने देश की सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र दे सकते हैं। संबंधित देश की सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रमाणीकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि अन्य माध्यमों से उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले विदेशी छात्रों के लिए नियमों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। उनके लिए प्रमाणीकरण के रूप में पासपोर्ट ही मान्य रहेगा।
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ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग
ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय कौशल विकास राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसे युवाओं को सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर रोजगार और उद्यमिता से जोड़ेंगे। इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) और ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद (एएसडीसी) मिलकर काम करेंगे।
केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि अगले तीन साल में 18 हजार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित कौशल विकास केंद्र खोलने के लिए आपसी सहयोग पर सहमति बनी है। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनके कौशल को विकसित करने और रोजगार के लिए खुद को ज्यादा तैयार करने पर है। टोयोटा तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम (टी-टीईपी) के तहत फिलहाल 21 राज्यों में 56 औद्योगिक प्रशिक्षण और डिप्लोमा संस्थानों के साथ करार है। अब तीन सालों में ग्रामीण इलाकों के 18 हजार छात्रों को प्रशिक्षित करने की योजना है।
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