NEET PG Counselling: जल्द होगी नीट पीजी मामले की सुनवाई, फाेर्डा ने एक सप्ताह के लिए स्थगित की हड़ताल
NEET PG Counselling 2021: फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने NEET-PG 2021 काउंसलिंग प्रक्रिया में देरी के खिलाफ अपने आंदोलन को एक सप्ताह के लिए वापस लेने का फैसला किया।
विस्तार
फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की याचिका पर विचार करते हुए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET)-PG काउंसलिंग 2021 में देरी के खिलाफ हड़ताल को एक सप्ताह के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है।
फोर्डा का आधिकारिक बयान
इस बात की जानकारी देते हुए फोर्डा ने ट्वीट कर लिखा, मनसुख मांडविया सर द्वारा नीट पीजी काउंसलिंग में तेजी लाने के आश्वासन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की याचिका पर विचार करते हुए और देश की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, फोर्डा ने एक सप्ताह के लिए आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया है।
मंत्रालय को दी ये चेतवानी
अधिसूचना में आगे लिखा गया है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और कल एक दुखद दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत और अन्य सैन्य कर्मियों के असामयिक निधन के कारण राष्ट्र की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, फोर्डा ने 1 सप्ताह की अवधि के लिए आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। आज आयोजित एक आभासी बैठक में राज्य के आरडीए प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करते हुए, ”फोर्डा ने एक आधिकारिक बयान में कहा, यदि 16 दिसंबर तक इस मुद्दे का समाधान नहीं किया जाता है, तो डॉक्टर फिर से सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने का आह्वान करेंगे।
यहां पढ़िए हड़ताल शुरू होने से लेकर अभी तक का घटनाक्रम
- 27 दिसंबर - नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया।
- 4 दिसंबर - आपातकाल सहित सभी सेवाओं का बहिष्कार करने की घोषणा की थी।
- 6 दिसंबर - डॉ. मनसुख मंडाविया ने एक बैठक में फोर्डा के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि मंत्रालय आरक्षण नीति और नीट पीजी 2021 काउंसलिंग को अलग करने का प्रयास करेगा, ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
- 7 दिसंबर - FORDA ने घोषणा की थी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो हजारों डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च करेंगे।
- 8 दिसंबर - अदालत की सुनवाई में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक याचिका जारी की गई थी। साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा आश्वासन दिया गया था कि प्रधानमंत्री का कार्यालय इस मुद्दे को देख रहा है और प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी हो जाएगी।
- 9 दिसंबर - एक सप्ताह के लिए आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
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