JMI: जामिया पीएचडी प्रवेश नीति में बदलाव, 50% मुस्लिम आरक्षण अब अनिवार्य नहीं; पढ़ें पूरी खबर

यह संशोधन 12 नवंबर, 2024 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया, जिसमें पीएचडी प्रवेश के अध्यादेश 9 (IX) को संशोधित किया गया है। पहले इस अध्यादेश में "करेगा" शब्द का उपयोग किया गया था, जिसे अब "कर सकता है" में बदल दिया गया है। इस परिवर्तन के बाद विश्वविद्यालय को आरक्षण लागू करने का विवेकाधिकार प्राप्त हो गया है, जिससे नीति में लचीलापन आ गया है।

विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मौजूद संशोधित अध्यादेश में कहा गया है कि, "पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश देते समय, संकाय/विभाग/केंद्र प्रवेश के लिए अपनाई गई जेएमआई आरक्षण नीति पर उचित ध्यान दे सकते है।"
पहले, नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया था:"50 प्रतिशत सीटे मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगी।"

इस संशोधन को कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ ने अकादमिक परिषद और कार्यकारी परिषद की ओर से मंजूरी दी, जिसमे रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद महताब आलम रिजवी ने अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए।