एडमिशन: अब जामिया से एक साल में कर सकेंगे एमबीए और पीजी, किन 13 विषयों में ओडीएल-ऑनलाइन पढ़ाई को मिली मंजूरी?
Jamia Millia Islamia: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने ओडीएल और ऑनलाइन माध्यम से एक साल के पीजी कार्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी है। 13 विषयों में एमए के साथ एक साल के एमबीए और एमकॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी होगी।
विस्तार
Add as a preferredJamia Millia Islamia: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन लर्निंग (ओएल) माध्यम से एक साल के स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय ने कुल 13 विषयों में इन कार्यक्रमों को मंजूरी दी है। इनमें एमबीए भी शामिल है।
विश्वविद्यालय के आदेश के अनुसार, इन कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लागू नियमों और उनके संशोधनों के प्रावधानों के तहत मंजूरी दी गई है।
किन विषयों में शुरू होंगे एक साल के एमए कार्यक्रम?
जामिया की ओर से 11 विषयों में एक साल के मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए) कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इनमें शामिल हैं-
- शिक्षा
- अंग्रेजी
- भूगोल
- हिंदी
- इतिहास
- मानव संसाधन प्रबंधन
- इस्लामिक स्टडीज
- राजनीति विज्ञान
- लोक प्रशासन
- समाजशास्त्र
- उर्दू
इन कार्यक्रमों की पढ़ाई ओडीएल और ऑनलाइन माध्यम से होगी।
जामिया में एक साल का एमबीए भी होगा
- विश्वविद्यालय ने एक साल के मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है।
- इसके अलावा मास्टर ऑफ कॉमर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।
- इन दोनों कार्यक्रमों को भी ओडीएल और/या ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जाएगा।
किस केंद्र के जरिए चलेंगे ये कार्यक्रम?
सभी कार्यक्रम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय का यह आदेश 21 सितंबर को जारी किया गया। इसे जामिया के रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद महताब आलम रिजवी ने मजलिस-ए-तालीमी (अकादमिक काउंसिल) की ओर से जारी किया।
कुलपति के फैसले की जानकारी अगली बैठक में दी जाएगी
आदेश में कहा गया है कि कुलपति की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी अकादमिक काउंसिल की अगली बैठक में दी जाएगी। विश्वविद्यालय ने डीन, निदेशकों, विभागाध्यक्षों और अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। वहीं, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के निदेशक को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
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