डीटीयू का सख्त नियम: 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों की बढ़ी मुश्किल, नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड

कब तक देनी होगी कम उपस्थिति वाले छात्रों की सूची?

• डीटीयू प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों से 18 नवंबर तक कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की सूची मांगी है।
• इसमें स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) दोनों पाठ्यक्रमों के छात्र शामिल होंगे।
• विभागों को उन विद्यार्थियों की पहचान करनी होगी, जिनकी उपस्थिति विश्वविद्यालय के तय नियमों से कम है।
• इसके बाद ऐसे छात्रों की जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजनी होगी।
• यह प्रक्रिया विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं से पहले पूरी की जाएगी।
• इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विभाग से अपनी उपस्थिति की जानकारी जरूर लें, ताकि परीक्षा के समय किसी तरह की परेशानी न हो।

कितनी उपस्थिति होना जरूरी है?

विश्वविद्यालय के नियमों के मुताबिक, किसी भी विषय की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र की कम से कम 75 फीसदी उपस्थिति होनी चाहिए। इस उपस्थिति की गणना में केवल व्याख्यान (लेक्चर) ही नहीं, बल्कि ट्यूटोरियल और प्रयोगशाला (लैब) की कक्षाएं भी शामिल होंगी। यानी इन सभी तरह की कक्षाओं में छात्र की कुल उपस्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी की उपस्थिति निर्धारित 75 फीसदी के मानक से कम रहती है, तो उसे परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। साथ ही उसका प्रवेश पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा।

क्या कम उपस्थिति पर छूट मिल सकती है?

डीटीयू के नियमों में कुछ विशेष परिस्थितियों में उपस्थिति की कमी पर छूट देने का प्रावधान भी है। विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से अधिकृत डीन (यूजी) और डीन (पीजी) अधिकतम 10 फीसदी तक की छूट दे सकते हैं। हालांकि, यह छूट हर छात्र को अपने आप नहीं मिलेगी। इसके लिए विद्यार्थी को उचित कारण बताना होगा। बीमारी या विश्वविद्यालय की ओर से अधिकृत गतिविधियों में शामिल होने के कारण कक्षाएं छूटने पर राहत मिल सकती है। ऐसे मामलों में छात्र को बीमारी से जुड़े दस्तावेज या विश्वविद्यालय की गतिविधियों में भाग लेने का प्रमाण देना जरूरी होगा।

छात्रों को अब क्या करना चाहिए?

डीटीयू के इस निर्देश के बाद छात्रों को अपनी कक्षा में उपस्थिति का रिकॉर्ड जरूर जांचना चाहिए। जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 फीसदी के आसपास है, उन्हें भी अपने विभाग से सही आंकड़े की पुष्टि कर लेनी चाहिए। अगर बीमारी या विश्वविद्यालय की अधिकृत गतिविधियों के कारण कक्षाएं छूटी हैं, तो उससे जुड़े प्रमाण पहले से तैयार रखें। विशेष छूट के लिए संबंधित अधिकारियों के सामने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ध्यान रखें कि 10 फीसदी तक की छूट अधिकतम सीमा है, इसकी मंजूरी संबंधित अधिकृत डीन ही विशेष परिस्थितियों और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर देंगे।