एनएमसी की चेतावनी: फर्जी मेडिकल कॉलेजों और दाखिले के नाम पर हो रही ठगी, फीस जमा करने से पहले जरूर करें जांच

सुप्रीम कोर्ट के किस निर्देश के बाद जारी हुई एडवाइजरी?

एनएमसी ने यह परामर्श सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया है। मामला 'आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा एवं अन्य' से जुड़ा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नियामक संस्थाओं को निर्देश दिया था कि वे छात्रों और अभिभावकों को ऐसे शिक्षण संस्थानों से सावधान करें, जिनकी वास्तविकता और आधिकारिक मंजूरी की जांच किए बिना दाखिला लेना जोखिम भरा हो सकता है। यह निर्देश एक कथित फर्जी मेडिकल कॉलेज के मामले के संदर्भ में दिया गया था। बताया गया था कि एक संस्थान फार्महाउस से संचालित हो रहा था और विभिन्न पाठ्यक्रम चलाने का दावा कर रहा था।

एमबीबीएस में दाखिले से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी?

एनएमसी ने एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले छात्रों को सलाह दी है कि वे संबंधित मेडिकल कॉलेज की आधिकारिक सूची में मौजूदगी और संबंधित शैक्षणिक सत्र के लिए मिली अनुमति की जांच करें। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी कॉलेज का आधिकारिक सूची में शामिल होना या पहले के वर्षों में संचालित होना इस बात की गारंटी नहीं है कि उसे अगले हर शैक्षणिक सत्र में दाखिला देने की अनुमति भी मिल गई है। छात्रों को इन बातों की स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए:

• मेडिकल कॉलेज को संबंधित शैक्षणिक सत्र के लिए अनुमति मिली है या नहीं
• संबंधित पाठ्यक्रम की मंजूरी है या नहीं
• कॉलेज को कितनी सीटों पर दाखिला देने की अनुमति मिली है
• एनएमसी और मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के आधिकारिक अभिलेखों में कॉलेज की स्थिति क्या है

किन दस्तावेजों और विज्ञापनों पर भरोसा न करने की सलाह दी गई?

एनएमसी ने छात्रों को केवल कॉलेज के प्रचार और दावों के आधार पर दाखिला लेने से मना किया है। आयोग के मुताबिक, छात्रों को केवल इन माध्यमों में दी गई जानकारी के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए:

• कॉलेज के विवरण-पत्र
• संस्थान की वेबसाइट
• विज्ञापन
• सोशल मीडिया पोस्ट
• कॉलेज या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रसारित कथित अनुमति और मंजूरी पत्र

इन सभी जानकारियों की आधिकारिक स्तर पर पुष्टि करना जरूरी है।

दाखिले के लिए किस माध्यम का इस्तेमाल करें?

एनएमसी ने कहा है कि जिन दाखिलों में काउंसलिंग प्रक्रिया अनिवार्य है, उनके लिए उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक माध्यमों का इस्तेमाल करना चाहिए।
इसके लिए छात्र मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) या संबंधित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की सक्षम काउंसलिंग अथॉरिटी के माध्यम से दाखिला प्रक्रिया पूरी करें। आयोग ने अनधिकृत एजेंटों, निजी बैंक खातों या ऐसे बिचौलियों को दाखिले के नाम पर पैसे देने से भी सावधान किया है, जिनकी विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं हुई है।

क्या किसी दूसरी संस्था की मान्यता से एमबीबीएस चलाने की अनुमति मिल जाती है?

एनएमसी ने इस संबंध में भी महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने कहा, "किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी एक प्राधिकरण की ओर से दी गई मंजूरी, संबद्धता, पंजीकरण या मान्यता को एमबीबीएस पाठ्यक्रम चलाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अनुमति नहीं माना जाना चाहिए।"

इसका मतलब है कि किसी संस्थान के पास किसी अन्य प्राधिकरण की मान्यता होने भर से उसे एमबीबीएस पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति नहीं मिल जाती।

फर्जी मेडिकल कॉलेज की जानकारी मिलने पर क्या करें?

एनएमसी ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी फर्जी मेडिकल कॉलेज, बिना अनुमति चलाए जा रहे एमबीबीएस पाठ्यक्रम, जाली अनुमति पत्र या धोखाधड़ी वाले दाखिला प्रस्ताव की जानकारी मिलती है, तो इसकी शिकायत एनएमसी और अन्य सक्षम प्राधिकरणों से करें।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि फार्मेसी, नर्सिंग, आयुर्वेद और संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े पाठ्यक्रम अलग-अलग वैधानिक या सक्षम नियामक संस्थाओं के दायरे में आते हैं। इसलिए इन पाठ्यक्रमों की मान्यता और नियामक स्थिति की जांच संबंधित प्राधिकरण से ही करनी चाहिए।

एनएमसी के मुताबिक, समय रहते जांच और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देना जरूरी है। इससे छात्रों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकता है। साथ ही वैधानिक संस्थाओं के नाम के दुरुपयोग को रोका जा सकता है और मेडिकल शिक्षा के स्तर एवं विश्वसनीयता को बनाए रखा जा सकता है।