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राष्ट्रपति को मौत की सजा आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार : हाईकोर्ट
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हत्या के दोषी की याचिका खारिज, दलील दी कि यह फैसला असांविधानिक
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के एक दोषी की याचिका खारिज करते हुए राष्ट्रपति के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें उसकी मौत की सजा को बिना छूट के आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। न्यायालय की खंडपीठ ने जेतेन्द्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत मौत की सजा को प्राकृतिक जीवन भर के लिए आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार है। खंडपीठ में न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा शामिल थे।
गहलोत को पुणे में अगस्त 1994 में हुए एक डकैती कांड में सात लोगों की हत्या का दोषी ठहराया गया था। इनमें पांच महिलाएं और दो बच्चे शामिल थे। एक महिला गर्भवती थी। ट्रायल कोर्ट ने फरवरी 1998 में उसे फांसी की सजा सुनाई, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने जुलाई 1999 में और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2000 में बरकरार रखा। गहलोत ने जून 2001 में राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की थी। 18 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने उसकी मौत की सजा को बिना छूट के आजीवन कारावास में बदल दिया। दोषी ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस शर्त को चुनौती दी थी। उसने दलील दी कि यह फैसला असांविधानिक है, छूट देने की शक्ति का उल्लंघन करता है और 15 साल की देरी के बावजूद लिया गया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर फैसला लेने के तरीके की सीमित न्यायिक समीक्षा ही संभव है। फैसले में मनमानी, दुर्भावना या अप्रासंगिक बातों को आधार बनाने का कोई प्रमाण नहीं मिला। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि गंभीर अपराधों में बिना छूट के आजीवन कारावास की सजा वैध है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के एक दोषी की याचिका खारिज करते हुए राष्ट्रपति के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें उसकी मौत की सजा को बिना छूट के आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। न्यायालय की खंडपीठ ने जेतेन्द्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत मौत की सजा को प्राकृतिक जीवन भर के लिए आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार है। खंडपीठ में न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा शामिल थे।
गहलोत को पुणे में अगस्त 1994 में हुए एक डकैती कांड में सात लोगों की हत्या का दोषी ठहराया गया था। इनमें पांच महिलाएं और दो बच्चे शामिल थे। एक महिला गर्भवती थी। ट्रायल कोर्ट ने फरवरी 1998 में उसे फांसी की सजा सुनाई, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने जुलाई 1999 में और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2000 में बरकरार रखा। गहलोत ने जून 2001 में राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की थी। 18 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने उसकी मौत की सजा को बिना छूट के आजीवन कारावास में बदल दिया। दोषी ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस शर्त को चुनौती दी थी। उसने दलील दी कि यह फैसला असांविधानिक है, छूट देने की शक्ति का उल्लंघन करता है और 15 साल की देरी के बावजूद लिया गया है।
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अदालत ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर फैसला लेने के तरीके की सीमित न्यायिक समीक्षा ही संभव है। फैसले में मनमानी, दुर्भावना या अप्रासंगिक बातों को आधार बनाने का कोई प्रमाण नहीं मिला। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि गंभीर अपराधों में बिना छूट के आजीवन कारावास की सजा वैध है।
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