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घरेलू हिंसा के आरोप लगाने भर से नहीं मिलेगी राहत, सबूत देना भी जरूरी : कोर्ट
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पति और ससुराल वालों के खिलाफ महिला की याचिका खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। घरेलू हिंसा के मामले में केवल आरोप लगाने से महिला को कानूनी राहत नहीं मिल सकती। उसे अपने साथ हुई हिंसा या प्रताड़ना के आरोपों को सबूतों के जरिये साबित भी करना होगा। कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ एक महिला की घरेलू हिंसा की याचिका खारिज कर दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिका श्रीवास्तव की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत राहत पाने के लिए याचिकाकर्ता को यह साबित करना जरूरी है कि उसके साथ वास्तव में घरेलू हिंसा हुई है। केवल आरोप या दावा करना पर्याप्त नहीं है।
महिला ने अपने पति, सास-ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, दहेज की मांग, धमकी और यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उसने पति पर अश्लील तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देने और अपने पिता से 35 लाख रुपये मांगने का भी आरोप लगाया था। महिला ने अदालत से सुरक्षा और रहने की व्यवस्था कराने के साथ हर महीने 40 हजार रुपये गुजारा भत्ता और मानसिक प्रताड़ना के लिए 50 लाख रुपये मुआवजा दिलाने की मांग की थी।
तीन मौके मिलने के बाद भी पेश नहीं किए सबूत
दूसरी ओर, पति और ससुराल वालों की ओर से पेश वकील ने सभी आरोपों से इन्कार किया। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि जनवरी 2021 में 10 लाख रुपये देकर विवाद सुलझा लिया गया था। यह भी दावा किया गया कि महिला हर महीने 75 हजार रुपये से अधिक कमाती है और अपनी मर्जी से ससुराल छोड़कर गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि महिला को अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने के तीन मौके दिए गए थे, लेकिन उसने न तो अपना साक्ष्य हलफनामा दाखिल किया और न ही अपना पक्ष साबित करने के लिए कोई कदम उठाया। इसके बाद 26 सितंबर को उसका सबूत पेश करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। अदालत ने कहा कि किसी मामले में एक पक्ष के अदालत में उपस्थित नहीं होने या उसका पक्ष एकतरफा सुने जाने से दूसरे पक्ष के आरोप अपने आप सही साबित नहीं हो जाते। शिकायत करने वाले को अपने दावों के समर्थन में सबूत देने होते हैं। अदालत ने पाया कि महिला अपने आरोपों को साबित करने में सफल नहीं रही। इसी आधार पर पति और ससुर के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप साबित नहीं माने गए और महिला की याचिका खारिज कर दी गई।
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अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। घरेलू हिंसा के मामले में केवल आरोप लगाने से महिला को कानूनी राहत नहीं मिल सकती। उसे अपने साथ हुई हिंसा या प्रताड़ना के आरोपों को सबूतों के जरिये साबित भी करना होगा। कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ एक महिला की घरेलू हिंसा की याचिका खारिज कर दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिका श्रीवास्तव की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत राहत पाने के लिए याचिकाकर्ता को यह साबित करना जरूरी है कि उसके साथ वास्तव में घरेलू हिंसा हुई है। केवल आरोप या दावा करना पर्याप्त नहीं है।
महिला ने अपने पति, सास-ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, दहेज की मांग, धमकी और यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उसने पति पर अश्लील तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देने और अपने पिता से 35 लाख रुपये मांगने का भी आरोप लगाया था। महिला ने अदालत से सुरक्षा और रहने की व्यवस्था कराने के साथ हर महीने 40 हजार रुपये गुजारा भत्ता और मानसिक प्रताड़ना के लिए 50 लाख रुपये मुआवजा दिलाने की मांग की थी।
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तीन मौके मिलने के बाद भी पेश नहीं किए सबूत
दूसरी ओर, पति और ससुराल वालों की ओर से पेश वकील ने सभी आरोपों से इन्कार किया। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि जनवरी 2021 में 10 लाख रुपये देकर विवाद सुलझा लिया गया था। यह भी दावा किया गया कि महिला हर महीने 75 हजार रुपये से अधिक कमाती है और अपनी मर्जी से ससुराल छोड़कर गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि महिला को अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने के तीन मौके दिए गए थे, लेकिन उसने न तो अपना साक्ष्य हलफनामा दाखिल किया और न ही अपना पक्ष साबित करने के लिए कोई कदम उठाया। इसके बाद 26 सितंबर को उसका सबूत पेश करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। अदालत ने कहा कि किसी मामले में एक पक्ष के अदालत में उपस्थित नहीं होने या उसका पक्ष एकतरफा सुने जाने से दूसरे पक्ष के आरोप अपने आप सही साबित नहीं हो जाते। शिकायत करने वाले को अपने दावों के समर्थन में सबूत देने होते हैं। अदालत ने पाया कि महिला अपने आरोपों को साबित करने में सफल नहीं रही। इसी आधार पर पति और ससुर के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप साबित नहीं माने गए और महिला की याचिका खारिज कर दी गई।
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