नई व्हाट्स एप प्राइवेसी पॉलिसी पर उच्च स्तर पर जांच जारी : केंद्र

न्यायमूर्ति संजीव सचदेव के समक्ष सरकार ने पॉलिसी को लागू करने व जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय प्रदान करने का आग्रह किया। अदालत ने उनका आग्रह स्वीकार कर मामले की सुनवाई 19 अप्रैल तय करते हुए सरकार को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले केंद्र सरकार के अधिवक्ता कीर्तिमान ने तर्क रखा कि सरकार मामले में गंभीर है और कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में सरकार को तीन सप्ताह का समय प्रदान किया जाए। अदालत सीमा सिंह, मेघन सिंह और विक्रम सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है।

याची ने तर्क रखा है कि व्हाट्सएप की नई नीति भारतीय डाटा के निजता की सुरक्षा नहीं करती है। उन्होंने मंत्रालय और वाट्स एप को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग की है कि मैसेजिंग एप का उपयोग करने वाले लोगों को अपने निजी डेटा को उनके मूल फर्म फेसबुक और इसकी अन्य कंपनियों के साथ साझा करने से बचाने का विकल्प दिया जाए।

मंत्रालय ने इसके जवाब में कहा था कि सरकार इस मुद्दे पर गौर कर रही है और वाट्स एप से इस संबंध में कुछ जानकारी मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वाट्स एप समय-समय पर अपनी गोपनीयता नीति बदल रहा है। यूरोपीय उपयोगकर्ताओं के पास इस नई निजता नीति से खुद को अलग रखने का विकल्प दिया गया है, जबकि भारतीय उपभोक्ताओं को इस विकल्प से वंचित रखा गया है।