दंगा आरोपी पूर्व पार्षद इशरत जहां की याचिका पर फैसला सुरक्षित

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने समक्ष याची के वकील ललित वालेचा ने कहा कि निचली अदालत का फैसला गलत है क्योंकि जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त 60 दिनों का समय दिया गया, जबकि जांच के लिए तय 90 दिन का समय पहले ही पूरा हो चुका है। लिहाजा उस आदेश को रद्द किया जाए। वहीं दिल्ली पुलिस के वकील ने याचिका खारिज करने की मांग की।
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील राहुल मेहरा ने कहा कि वह राज्य और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होने के लिए अधिकृत हैं। वहीं वकील अमित प्रसाद ने दावा किया कि दंगा मामले में पुलिस की तरफ से पेश होने के लिए उपराज्यपाल ने उन्हें विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। हाईकोर्ट ने दोनों वकीलों को जिरह करने तथा स्थिति रिपोर्ट पेश करने की अनुमति दे दी। अदालत ने पिछली सुनवाई में स्पष्ट कर दिया था कि वह इस विवाद में नहीं पड़ना चाहती कि कौन से वकील पुलिस का प्रतिनिधित्व करेंगे।