डीयू में सीयूईटी की संरचना पर चर्चा : अकादमिक काउंसिल से मंजूरी के बाद कार्यकारी परिषद में मंथन

स्नातक कोर्सेज के लिए एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी (ईसीए) व स्पोर्ट्स के दाखिले कैसे होंगे इसको लेकर स्पष्टता नहीं हो पाई है। डीयू कार्यकारी परिषद के सदस्य राजपाल सिंह पवार ने बताया कि शुक्रवार को कार्यकारी परिषद की बैठक में प्रवेश परीक्षा की संरचना के प्रस्ताव पर मंथन हुआ। हमने ईसीए व स्पोर्ट्स के दाखिले को लेकर स्पष्टता मांगी लेकिन कुछ स्पष्टता नहीं मिली। 

अब तक शायद नहीं स्पष्ट हो पाया कि ईसीए व स्पोर्ट्स के दाखिले कैसे होंगे। ईसीए व स्पोर्ट्स वालों की परीक्षा होगी या नहीं, इसका भी अब तक पता नहीं है। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट बनेगी। वहीं स्ट्रीम में बदलाव पर भी सवाल किए गए, लेकिन स्पष्टता नहीं मिल सकी।

दिल्ली स्कूल ऑफ एनॉलिटिक्स को भी मिली मंजूरी
इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तहत शुरू होने वाले दिल्ली स्कूल ऑफ एनॉलिटिक्स के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तहत डीयू को 40 करोड़ रुपये मिले हैं। इसमें लघु व दीर्घ टर्म सर्टिफिकेट, डिप्लोमा व डिग्री प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। यह स्कूल छात्रों को व्यावसायिक विश्लेषणात्मक कौशल से लैस करेगा और भविष्य में नेतृत्व के लिए तैयार करेगा। अब इसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।

अर्जित अवकाश देखने के लिए बनाई कमेटी  
कोरोना महामारी के कारण डीयू में सेमेस्टर सिस्टम ओवरलैप हुआ है। इस कारण से शिक्षकों को मिलने वाले अर्जित अवकाश पर असर पड़ा है। ऐसे में कार्यकारी परिषद ने इसे शिक्षकों का जायज हक मानते हुए इस मामले को देखने के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। इस तरह से कोरोना महामारी से पहले जितने अर्जित अवकाश शिक्षकों को मिलते थे, वह मिलने की उम्मीद जगी है।

हीफा के प्रस्ताव पर सदस्यों ने लिखित में आपत्ति जताई  
दिल्ली विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा अनुदान एजेंसी से 1000 करोड़ रुपये से अधिक का लोन लेने पर विचार कर रहा है। इस आशय का प्रस्ताव डीयू कार्यकारी परिषद में लाया गया। सदस्यों की आपत्ति के बाद भी इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। तीन सदस्यों डॉ. सीमा दास, अशोक अग्रवाल व राजपाल सिंह पवार नेे लिखित में आपत्ति दी। राजपाल सिंह पवार ने कहा कि विवि ऐसे ही लोन ले रहा है, यह नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हम निजीकरण की ओर जा रहे हैं। निजीकरण होने से डीयू में गरीब छात्र का पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल डीयू इमारतों को सुधारने और नए भवनों के निर्माण के लिए एजेंसी से लोन लेगा।