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Delhi News: एसीपी वशिष्ट के खिलाफ जल्द हो सकती है विभागीय कार्रवाई
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अनुशासनहीनता को लेकर किए गए हैं निलंबित
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अनुशासनहीनता को लेकर निलंबित किए गए एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के खिलाफ जल्द ही विभागीय कार्रवाई शुरू हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसीपी के निलंबन को लेकर जो आदेश जारी किया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अभी एसीपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई बाकी है।
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि निलंबन की अवधि के दौरान एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को कोई नियमित तनख्वाह नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें नियम के तहत केवल जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश और केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 10 में निलंबन के बाद तनख्वाह अन्य चीजों का प्रावधान है। सीसीए के तहत उन्हें उनके आधे वेतन या अर्ध-औसत वेतन पर मिलने वाले अवकाश वेतन के बराबर गुजारा भत्ता मिलेगा। यह उनकी सामान्य रूप से मिलने वाली कुल सैलरी का लगभग आधा हिस्सा होगा। इसके अलावा जीवन निर्वाह भत्ते के इस आधे हिस्से पर नियमानुसार जितना भी महंगाई भत्ता देय होगा, वह भी उन्हें साथ में दिया जाएगा।
एसीपी को इस शर्त का पालन करना होगा
सीसीए में प्रावधान है कि इस भत्ते को पाने के लिए उन्हें विभाग में यह लिखित प्रमाण पत्र जमा कराना होगा कि वे निलंबन अवधि के दौरान किसी भी अन्य व्यापार, व्यवसाय या नौकरी से कोई कमाई या लाभ नहीं कमा रहे हैं।
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इन पर ये रहेंगे प्रतिबंध
एसीपी वशिष्ट का निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय दिल्ली ही रहेगा। वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं। यदि भविष्य में विभागीय जांच लंबी चलती है तो 3 महीने बाद इस गुजारे भत्ते की समीक्षा कर इसे बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अनुशासनहीनता को लेकर निलंबित किए गए एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के खिलाफ जल्द ही विभागीय कार्रवाई शुरू हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसीपी के निलंबन को लेकर जो आदेश जारी किया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अभी एसीपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई बाकी है।
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि निलंबन की अवधि के दौरान एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को कोई नियमित तनख्वाह नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें नियम के तहत केवल जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश और केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 10 में निलंबन के बाद तनख्वाह अन्य चीजों का प्रावधान है। सीसीए के तहत उन्हें उनके आधे वेतन या अर्ध-औसत वेतन पर मिलने वाले अवकाश वेतन के बराबर गुजारा भत्ता मिलेगा। यह उनकी सामान्य रूप से मिलने वाली कुल सैलरी का लगभग आधा हिस्सा होगा। इसके अलावा जीवन निर्वाह भत्ते के इस आधे हिस्से पर नियमानुसार जितना भी महंगाई भत्ता देय होगा, वह भी उन्हें साथ में दिया जाएगा।
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एसीपी को इस शर्त का पालन करना होगा
सीसीए में प्रावधान है कि इस भत्ते को पाने के लिए उन्हें विभाग में यह लिखित प्रमाण पत्र जमा कराना होगा कि वे निलंबन अवधि के दौरान किसी भी अन्य व्यापार, व्यवसाय या नौकरी से कोई कमाई या लाभ नहीं कमा रहे हैं।
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इन पर ये रहेंगे प्रतिबंध
एसीपी वशिष्ट का निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय दिल्ली ही रहेगा। वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं। यदि भविष्य में विभागीय जांच लंबी चलती है तो 3 महीने बाद इस गुजारे भत्ते की समीक्षा कर इसे बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है।