चलती दिल्लीः थोड़ा है मगर ज्यादा की जरूरत है, सुविधाएं बढ़ेंगी को घटेगा सड़कों का बोझ

दिल्ली में बसों की न तो फ्रीक्वेंसी सही है और न ही इनका कोई समय प्रबंधन है। ऑटो, ई-रिक्शा समेत दूसरे सार्वजनिक वाहन भी मनमर्जी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इनसे बेहतर होने के बावजूद मेट्रो में यात्रियों की भीड़ आम है। इस सबका नतीजा निजी वाहनों की संख्या में तेज बढ़ोत्तरी के तौर पर सड़कों पर दिखता है। खासतौर से दोपहिया वाहन, जिनकी कुल वाहनों में हिस्सेदारी 66.33 फीसदी है। इसके बाद कार व जीप का हिस्सा 28.53 फीसदी है। इसके उलट बसों की संख्या सिर्फ 0.28 फीसदी है। वाहनों के दबाव से कराहती दिल्ली की तह में जाती टीम अमर उजाला की खास रिपोर्ट...

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और दिल्ली:

• ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में भी घर से मंजिल तक की अवाजाही का उचित इंतजाम नहीं है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी बड़ी दिक्कत है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
• मेट्रो के अलावा परिवहन की सभी माध्यमों का समय प्रबंधन बेहद लचर है। वहीं, इनके आने-जाने का भी कोई तयशुदा समय नहीं है। 
• दोनों के मिले-जुले असर से यात्रियों को कई बार बस स्टाप पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। या फिर मजबूरन महंगी कैब सहारा बनती है।
• इससे बचने के लिए निजी वाहन का इस्तेमाल बढ़ा है। इसका नतीजा सड़कों पर जाम के तौर पर दिखता है। 
• पीक आवर्स में तो ज्यादातर सड़कें वाहनों के दबाव से कराहती हैं।
• फ्रीक्वेंसी अनियमित होने से कई रूट पर सार्वजनिक वाहन ओवरलोडेड होते हैं, जबकि कुछ रूट पर बसें खाली दिखती हैं।
• बसों का रूट एकीकृत न होने से अमूमन यात्रियों को अपनी मंजिल तक जाने के लिए कई बार बसें बदलनी पड़ती हैं। जिसकी सूचना देने का भी कोई उचित माध्यम नहीं है। फिर, हर बस में बार-बार टिकट खरीदना पड़ता है।
• ऑटो व ई-रिक्शा की मनमर्जी आम मुसाफिरों पर भारी पड़ती है।
• पीक आवर्स में मेट्रो सेवाएं भी भारी भीड़ रहती है। हालांकि, इसमें सहूलियत यह है कि तयशुदा समय पर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है।

आगे का रास्ता:

• दिल्ली को परिवहन के हिसाब में जोन में बांटकर मांग और पूर्ति में तालमेल बिठाना जरूरी है। व्यस्त रूट पर बड़ी बसें नियमित अंतराल पर चलनी चाहिए। जबकि जहां यात्री कम हैं, वहां के लिए छोटी बसों को कम फ्रीक्वेंसी पर चलाना फायदेमंद है।
• लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए लिंक सेवाओं को मजबूती देनी होगी।
• हर रूट की स्टडी करवाकर बसों की आवाजाही बेहतर करना जरूरी है।
• मेट्रो की तरह रूट विशेष पर यात्रियों की संख्या ज्यादा होने पर बीच से अतिरिक्त बस चलाई जा सकती  है। 
• अलग-अलग माध्यमों से होने वाली यात्रा का अनुपात संतुलित किया जाना चाहिए। मसलन, यह नहीं हो सकता है कि मेट्रो में यात्री समय बचा ले और लास्ट माइल कनेक्टिविटी में उसका अतिरिक्त समय खर्च हो जाए।
• बसों समेत सड़कों पर चलने वाले वाहनों का कैब की तरह रीयल टाइम मॉनीटरिंग का इतंजाम करना होगा।
• रूट बदलने पर बार-बार टिकट लेने के झंझट से बचाने के लिए टिकट की ऑन लाइन बुकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।
• सार्वजनिक वाहनों की संख्या बढ़ाए जाने के साथ इस पर नियंत्रण भी जरूरी है। एक निर्धारित मानक के साथ ही अतिरिक्त वाहनों को मंजूरी मिलनी चाहिए जिससे सड़क पर भी वाहनों का अधिक दबाव न हो।

मेट्रो रोजाना लगती है 2700 फेरे 

• दिल्ली मेट्रो के 389 किलोमीटर के नेटवर्क में 285 स्टेशन के बीच 2700 मेट्रो फेरे लगा रही है। 
• 10 लाइनों पर यात्रियों को मेट्रो में सफर के साथ-साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी और बेहतर की जा रही है। 
• औसतन दो से छह मिनट के अंतराल पर अलग-अलग लाइनों पर यात्रियों को मेट्रो की सुविधा मुहैया है। 
• मेट्रो फेज-4 के तहत तीन कॉरिडोर निर्माणाधीन है। 
• जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम, तुगलकाबाद-एयरोसिटी और मौजपुर-मजलिस पार्क कॉरिडोर पर निर्माण कार्य चल रहा है। मेट्रो यात्रियों के लिए रिठाला-नरेला कॉरिडोर पर पहली मेट्रोलाइट का निर्माण होगा। 
• एयरपोर्ट लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड शुरू हो गया है। अगले साल तक इसके दायरे में सभी लाइनें आ जाएंगी।

परिवहन मंत्री ने कहा...
दिल्ली की मौजूदा परिवहन प्रणाली को बेहतर करने की दिशा में सरकार की कोशिशें लगातार चल रही हैं। डीटीसी में 1000 लो फ्लोर एसी बसें, 300 इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ 2000 छोटी बसों को भी उतारने की तैयारी है। ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के सभी वाहनों को भी बदलने की तैयारी है। ई रिक्शा और टू व्हीलर के लिए भी स्विच दिल्ली अभियान चलाया जा रहा है।

सार्वजनिक परिवहन में भी ई बसें शामिल होने से बेहतर पर्यावरण के साथ साथ अधिक से अधिक लोगों को निजी वाहनों की बजाय एक सुलभ परिवहन विकल्प में सफर का मौका मिलेगा। दिल्ली सरकार की ओर से लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के साथ साथ सभी परिवहन विकल्पों को एकीकृत करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।