Delhi News : बिल्डरों को ब्लैकमेल करने वाले एनजीओ पर 10 लाख जुर्माना, 30 दिन में कराना होगा जमा

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि याची ने पहले भी इसी तरह की याचिका दायर की थी। पीठ ने कहा कि एनजीओ का रवैया उचित नहीं है और उसने बिना रुचि के याचिका दायर नहीं की। याचिका कुछ और नहीं बल्कि जनहित याचिका के सिद्धांत का सरासर दुरुपयोग है।

एनजीओ ने नेब सराय में बिल्डिंग अनधिकृत बनाने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की थी। याची ने कहा कि उसने नगर निगम को कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। निगम के वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता एनजीओ बिल्डरों और अन्य लोगों को ब्लैकमेल करने के मामलों में शामिल हैं। उन्होंने कहा, वर्तमान वकील के जरिये ही याचिकाकर्ता ने पहले भी एक अन्य बिल्डर के खिलाफ इसी प्रकार की याचिका दायर की थी। 2 जून को सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका खारिज करते हुए जुर्माना लगाने की चेतावनी दी तो याची ने अपनी याचिका वापस ले ली थी।

सुप्रीम कोर्ट के जनता दल बनाम एचएस चौधरी के फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि जनहित याचिका के नए विकसित सिद्धांत के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।