हिरासत में मौत: स्टेटस रिपोर्ट देख अदालत ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, अगली सुनवाई 13 अप्रैल को

सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि रिपोर्ट पूरी तरह से बनावटी है और इसमें यह भी नहीं लिखा है कि पुलिस हिरासत में मौत होने पर किसी तरह के मुआवजा का प्रावधान है या नहीं।

अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में सिर्फ यह लिखा है कि उसे कब गिरफ्तार किया गया था और अस्पताल में कब भर्ती किया गया, लेकिन इस बीच में क्या हुआ ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। इस मामले में पूछताछ और जांच संबंधी किसी जानकारी के बारे में भी रिपोर्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं है।इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को निर्धारित की गई है।