राशन की डोरस्टेप डिलीवरी : केंद्र ने लगाई दिल्ली सरकार की योजना पर रोक, 25 मार्च से होनी थी शुरू
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जानकारी के अनुसार केजरीवाल सरकार ने इसके लिए टेंडर तक जारी कर दिए थे। कहा जा रहा है कि केंद्र ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि देशभर में राशन वितरण की योजना केंद्र सरकार के अधीन आती है, ऐसे में दिल्ली सरकार इसमें कोई बदलाव न करे। इसीलिए इस योजना पर रोक लगा दी गई है।
दिल्ली सरकार ने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना रखा था। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर पूछा है कि इस योजना को रोककर मोदी सरकार आखिर क्यों राशन माफिया के खात्मे का विरोध कर रही है?
Centre stops Doorstep Delivery of Ration Scheme!
— AAP (@AamAadmiParty) March 19, 2021
Kejriwal Govt's Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana was scheduled to be launched on 25th March '21.
Why is Modi Govt against ending Ration Mafia?
बता दें कि दिल्ली सरकार की यह योजना राजधानी में पहले ही शुरू होनी थी लेकिन राशन की दुकानों पर बायोमैट्रिक मशीनों का संचालन सही से न हो पाने के कारण योजना में देरी हुई। दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत सभी 70 विधानसभाओं में लगभग 17 लाख लोगों के घरों तक राशन पहुंचाए जाने की योजना थी।
योजना के अंतर्गत खास बात यह है कि जो लोग पहले की तरह दुकानों से ही राशन लेना चाहते हैं तो उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। इच्छुक ग्राहक अपने हिसाब से पहले की तरह राशन ला सकते हैं। मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना के तहत दिल्ली सरकार की ओर से गेहूं न देकर लोगों को आटा दिया जाना था।
