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दिल्ली: दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगा केजरीवाल का वेतन, जानिए प्रति माह कितने पैसे कमाएंगे मुख्यमंत्री
Tue, 05 Jul 2022 03:01 PM IST
प्राची प्रियम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Tue, 05 Jul 2022 03:01 PM IST
सार
दिल्ली के मुख्यमंत्री को अब तक वेतन और भत्ते मिलाकर हर महीने 72 हजार रुपये मिलते थे। लेकिन अब यह राशि बढ़कर 1.70 लाख रुपये प्रति माह हो जाएगी।
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अरविंद केजरीवाल
- फोटो : ANI
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विस्तार
दिल्ली विधानसभा में सोमवार को विधानसभा सदस्यों, मुख्यमंत्री समेत उनके कैबिनेट सदस्यों, मुख्य सचेतक, नेता प्रतिपक्ष व विधानसभा अध्यक्ष की वेतन बढ़ोत्तरी विधेयक पर मुहर लग गई। इसी के साथ वेतन में 66 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का रास्ता साफ हो गया है।
इस इजाफे से विधायकों का मूल वेतन 12 हजार रुपये से बढ़कर 30 हजार रुपये हो जाएगा। दूसरे भत्तों को मिलाने पर यह आंकड़ा 90,000 होगा। जबकि अभी विधायकों का वेतन भत्ता 54,000 है।
वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अब तक वेतन और भत्ते मिलाकर हर महीने 72 हजार रुपये मिलते थे। लेकिन अब यह राशि बढ़कर 1.70 लाख रुपये प्रति माह हो जाएगी।
दिल्ली सरकार ने सबसे पहले तीन दिसंबर 2015 में विधायकों के वेतन और भत्तों में संशोधन को विधेयक केंद्र सरकार को भेजा था। उसमें विधायकों का बेसिक 12 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया गया था। वहीं, भत्ते के साथ यह आंकड़ा 2.10 लाख हो रहा था।
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उस वक्त प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूर नहीं किया था। केंद्र का कहना था कि वेतन वृद्धि का प्रस्ताव नियम संगत नहीं है। इस बारे में केंद्र ने दिल्ली सरकार को कुछ सुझाव भी दिए थे। अब इसे संशोधित कर दोबारा सदन में पास किया गया है।
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इस इजाफे से विधायकों का मूल वेतन 12 हजार रुपये से बढ़कर 30 हजार रुपये हो जाएगा। दूसरे भत्तों को मिलाने पर यह आंकड़ा 90,000 होगा। जबकि अभी विधायकों का वेतन भत्ता 54,000 है।
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वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अब तक वेतन और भत्ते मिलाकर हर महीने 72 हजार रुपये मिलते थे। लेकिन अब यह राशि बढ़कर 1.70 लाख रुपये प्रति माह हो जाएगी।
दिल्ली सरकार ने सबसे पहले तीन दिसंबर 2015 में विधायकों के वेतन और भत्तों में संशोधन को विधेयक केंद्र सरकार को भेजा था। उसमें विधायकों का बेसिक 12 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया गया था। वहीं, भत्ते के साथ यह आंकड़ा 2.10 लाख हो रहा था।
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उस वक्त प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूर नहीं किया था। केंद्र का कहना था कि वेतन वृद्धि का प्रस्ताव नियम संगत नहीं है। इस बारे में केंद्र ने दिल्ली सरकार को कुछ सुझाव भी दिए थे। अब इसे संशोधित कर दोबारा सदन में पास किया गया है।