नोएडा एयरपोर्ट: मांगे पूरी ना होने से नाराज किसानों ने रोका शिलान्यास स्थल का काम, 25 नवंबर को शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

इससे पहले बृहस्पतिवार को विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) ने कार्यक्रम स्थल पर डेरा डाल दिया था। वहीं, डीसीपी ग्रेटर नोएडा जोन अमित कुमार व अन्य अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए निरीक्षण किया। शिलान्यास कार्यक्रम त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में होगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कार्यक्रम स्थल के एक किमी से अधिक के दायरे में सुरक्षा का घेरा बनाया जाएगा। इसमें सबसे पहले एसपीजी, फिर पैरा मिलिट्री और जिला पुलिस के जवान व अधिकारी मौजूद रहेंगे। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात रहेगा। 

1 किमी से अधिक का होगा सुरक्षा दायरा कार्यक्रम स्थल के चारों ओर
कार्यक्रम स्थल पर ड्रोन, बम निरोधक देस्ता आदि के जरिये जांच कर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी। सभा स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। सभी को सघन चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रतिबंधित वस्तुुओं के अलावा काले रंगे के कपड़े आदि पर भी रोक लग सकती है।

इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी का चयन
नोएडा एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी तय कर ली गई है। कार्यक्रम के दौरान पूरी देखरेख मुुंबई की ब्रिजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी  करेगी। कंपनी पहले भी बड़े कार्यक्रम करा चुकी है। इस कंपनी ने लखनऊ में 2018 में हुए इनवेस्टर समिट के अलावा नमस्ते ट्रंप आदि कार्यक्रम को कराया था।

एसपीजी ने जुटाई  हेलीपैड, इमरजेंसी रास्ते की जानकारी
शिलान्यास कार्यक्रम के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली से एसपीजी के एडीजी जिला पुलिस के अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट की अधिगृहीत जमीन पर पहुंचे। एसपीजी ने जिला पुलिस-प्रशासन से कार्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने हेलीपैड बनाने, भीड़ के लिए आवागमन के रास्ते सहित इमरजेंसी की स्थिति में प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री को ले जाने के लिए रूटों की भी जानकारी जुटाई। 

एडीजी ने सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं पर जांच के बाद जिला स्तरीय अधिकारियों को सुझाव दिए। इस दौरान जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह, ज्वाइंट सीपी लव कुमार, एडीसीपी विशाल पांडे, ओएसडी यमुना शैलेंद्र भाटिया, अपर जिलाधिकारी बलराम सिंह, उप जिलाधिकारी जेवर रजनी कांत मिश्रा आदि मौजूद रहे।

ये है किसानों की मांगें
- किसानों के मुआवजा संबंधित समस्याओं को दूर किया जाए।
- गांवों में पुरानी आबादियों को जहां का तहां छोड़ा जाए।
- किसानों में पुश्तैनी-गैर पुश्तैनी का भेद खत्म किया जाए।
- पांच-दस फीसदी भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति दी जाए।
- गांवों में नक्शा नीति खत्म या एक मानक तैयार किया जाए।
- 64 फीसदी मुआवजे के मामलों का निराकरण किया जाए।
- किसानों कोपांच व दस फीसदी भूखंड अलॉट हों।
- अतिक्रमण के नाम पर किसानों का शोषण बंद किया जाए