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Delhi News: सिविल लाइन जोन में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया
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नई दिल्ली। एमसीडी के सिविल लाइन जोन में कथित 50 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोपों को लेकर पूर्व पार्षद अश्वनी बागड़ी ने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, उपराज्यपाल, एमसीडी आयुक्त, सीवीसी, सीबीआई समेत कई एजेंसियों को शिकायत भेजी है।
शिकायत में फैक्टरी और गोदाम संचालकों को कथित तौर पर फर्जी नोटिस जारी कर अवैध वसूली किए जाने और करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। बागड़ी के अनुसार, गत 25 जून को जारी स्थानांतरण आदेशों के बावजूद कुछ अधिकारियों को अब तक कार्यमुक्त नहीं किया गया। बागड़ी ने आरोप लगाया कि ये अधिकारी तबादले के बावजूद पूर्ववत कार्य कर रहे हैं, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। उन्होंने सतर्कता विभाग के निर्देशों की अवहेलना और आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाएं समय पर उपलब्ध नहीं कराने का भी आरोप लगाया। बागड़ी ने पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच, स्थानांतरण आदेशों का तत्काल पालन, शिकायतों व आरटीआई मामलों का समयबद्ध निस्तारण, आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ विभागीय व कानूनी कार्रवाई तथा शिकायतकर्ता को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। ब्यूरो
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शिकायत में फैक्टरी और गोदाम संचालकों को कथित तौर पर फर्जी नोटिस जारी कर अवैध वसूली किए जाने और करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। बागड़ी के अनुसार, गत 25 जून को जारी स्थानांतरण आदेशों के बावजूद कुछ अधिकारियों को अब तक कार्यमुक्त नहीं किया गया। बागड़ी ने आरोप लगाया कि ये अधिकारी तबादले के बावजूद पूर्ववत कार्य कर रहे हैं, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। उन्होंने सतर्कता विभाग के निर्देशों की अवहेलना और आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाएं समय पर उपलब्ध नहीं कराने का भी आरोप लगाया। बागड़ी ने पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच, स्थानांतरण आदेशों का तत्काल पालन, शिकायतों व आरटीआई मामलों का समयबद्ध निस्तारण, आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ विभागीय व कानूनी कार्रवाई तथा शिकायतकर्ता को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। ब्यूरो
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