अगस्ता वेस्टलैंड मामला: जेम्स मिशेल की याचिका खारिज

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के मुख्य आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने मिशेल को याचिका को सही तरीके से फिर से दाखिल करने की अनुमति दे दी है।

न्यायमूर्ति विभु भाखरू और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, प्रत्यर्पण संधि एक कार्यकारी समझौता है, इसे संसद ने पारित नहीं किया है, इसलिए यह कानून नहीं है। अगर यह कानून नहीं है तो इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। आपने सिर्फ घोषणात्मक राहत मांगी है, कोई परिणामी राहत (जैसे आरोप रद्द करना या रिहाई) नहीं मांगी है। यह याचिका गलत तरीके से तैयार की गई है। कोर्ट ने याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए मिशेल के वकील को उचित प्रारूप में दोबारा दाखिल करने की छूट दी।

64 वर्षीय क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। वह 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिया होने और रिश्वत दिलाने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। मिशेल ने अपनी याचिका में भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि 1999 के अनुच्छेद 17 को चुनौती दी थी। उनका दावा था कि इस अनुच्छेद के तहत प्रत्यर्पित व्यक्ति को केवल प्रत्यर्पण आदेश में उल्लिखित अपराधों के अलावा संबंधित अपराधों के लिए भी मुकदमा चलाया जा सकता है, जो भारत के प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की धारा 21 का उल्लंघन करता है। मिशेल ने कहा, मूल आरोपों के तहत अधिकतम सजा 5 साल है और वह पहले ही इतना समय जेल में काट चुके हैं।