Delhi News: 735 करोड़ से 68 विधान सभा क्षेत्रों का होगा विकास

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली की जल और सीवर व्यवस्था को नई गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने राजधानी के 68 विधानसभा क्षेत्रों को 734.95 करोड़ की राशि जारी की है। यह अब तक का सबसे बड़ा विधानसभा-वार फंड रिलीज माना जा रहा है। इसका उद्देश्य राजधानी में स्वच्छ पेयजल और बेहतर सीवर प्रणाली के लिए स्थानीय स्तर पर परियोजनाओं को तेज करना है। इस राशि में से 408.95 करोड़ पूंजीगत मद के तहत दिए गए हैं, जिनसे नई पाइपलाइनें बिछाने, पुराने नेटवर्क को बदलने, अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर (यूजीआर) बनाने और जलापूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करने जैसे विकास कार्य शुरू होंगे। वहीं, 326 करोड़ राजस्व मद के तहत रखरखाव, डी-सिल्टिंग, मरम्मत और सर्विस अपग्रेडेशन पर खर्च किए जाएंगे।


जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा, दिल्ली जल बोर्ड ने 735 करोड़ सीधे विधानसभा क्षेत्रों को जारी किए हैं ताकि काम तेजी से हो, पारदर्शिता बनी रहे और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। अब विधायक अपने क्षेत्र की जरूरतों के मुताबिक जल और सीवर से जुड़ी परियोजनाएं आगे बढ़ा सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह फंड किसी भविष्य के वादे का हिस्सा नहीं, बल्कि वास्तविक कार्रवाई है।

धनराशि जारी हो चुकी है, और काम शुरू हो गया है। आने वाले महीनों में लोग अपने इलाकों में इसका असर देखेंगे। यह पहली बार है जब जल बोर्ड ने अपने फंड को विधानसभा-वार आवंटन प्रणाली में बदला है। इसका मतलब है कि अब हर क्षेत्र में स्थानीय जरूरतों के मुताबिक जल और सीवर कार्य तय किए जाएंगे कहीं पुरानी पाइपलाइनें बदली जाएंगी, कहीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को अपग्रेड किया जाएगा और कहीं जलापूर्ति नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाएगा।
फंड के उपयोग पर होगी सख्त निगरानी...

जल बोर्ड ने परियोजनाओं की प्रगति और फंड उपयोग की निगरानी के लिए केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) को जिम्मेदारी दी है। सभी परियोजनाएं जियो-टैग्ड होंगी और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ी जाएंगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि फंड का उपयोग निर्धारित समय में और सही उद्देश्य के लिए हो।