Yamuna Clean Mission: यमुना की सफाई के लिए 1028 करोड़ के अतिरिक्त फंड को मंजूरी
मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के वादे के अनुसार अगले चुनावों से पहले यमुना साफ होकर रहेगी। इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा वे करेंगे। दिल्ली सरकार इस दिशा में युद्धस्तर पर काम कर रही है।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री केजरीवाल के यमुना को साफ करने के विजन को गति देने की दिशा में बृहस्पतिवार को विधानसभा में 1028 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान को मंजूरी दी गई। इस दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साझा किया कि सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के पैसों को जारी करा दिया है। साथ ही, यमुना की सफाई के लिए अतिरिक्त बजट भी जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर यमुना की सफाई के काम को रोकने का हर संभव प्रयास किया। सदन से बजट मंजूर होने के बावजूद जल बोर्ड के काम रोके गए। उन्होंने पहले योजना को रोकने का प्रयास किया, जब योजना नहीं रुकी तो फंड रोक दिया गया, लेकिन यमुना की सफाई का काम जारी है। दिल्ली सरकार यमुना की सफाई का काम कभी रुकने नहीं देगी।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के वादे के अनुसार अगले चुनावों से पहले यमुना साफ होकर रहेगी। इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा वे करेंगे। दिल्ली सरकार इस दिशा में युद्धस्तर पर काम कर रही है। स्वयं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यमुना की सफाई को प्राथमिकता बनाते हुए स्वयं हर एक पहलू पर बारीकी से नजर बनाए रखी है।
यमुना की सफाई के लिए पूरक अनुदान के अतिरिक्त दिल्ली की तरक्की की गति को बढ़ाने व लोकहित के कामों में तेजी लाने की कड़ी में विधानसभा ने वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना में 100 करोड़ अतिरिक्त फंड, ट्रांस-यमुना एरिया वर्क के लिए 49 करोड़, पीडब्ल्यूडी के रोड मेनटेनेंस, अतिरिक्त क्लासरूम निर्माण, अस्पतालों के री-मॉडलिंग आदि के लिए लगभग 800 करोड़ के अतिरिक्त फंड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के लिए 75 करोड़, छठ घाटों के लिए 8 करोड़, शहीदों को 1-1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि देने के मद में 25 करोड़ की अतिरिक्त राशि, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए अतिरिक्त 50 करोड़, एससीएसटी वेलफेयर के लिए 75 करोड़, डीजीएचएस के लिए 50 करोड़, अस्पतालों के फंड के लिए 364 करोड़, उच्च शिक्षा के लिए 78 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 199 करोड़, यूनिफार्म सब्सिडी के लिए 130 करोड़, मिड डे मील के लिए 114 करोड़, लॉ डिपार्टमेंट के लिए 60 करोड़, वकीलों की बेहतरी के लिए केजरीवाल सरकार योजना के तहत 10 करोड़ को मंजूरी दी है।
नांगली गांव के किसानों को मुआवजे की मांग
भाजपा ने विधानसभा से लेकर सड़क तक दिल्ली के किसानों के मुद्दा उठाया। दिल्ली सरकार की ओर से दिए जाने वाले मुआवजे को अनुचित करार देते हुए भाजपा ने विरोध-प्रदर्शन भी किया। प्रदशर्नकारियों ने कहा कि नांगली गांव के किसानों की जमीन का मुआवजा दिल्ली सरकार दे तो रही है, लेकिन वास्तविक कीमत से किसानों को वंचित कर रही है। दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में नांगली व रावता गांव के किसानों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सचदेवा ने कहा कि अनुचित मुआवजा देकर सरकार जबरन भूमि को अधिगृहीत करने की कोशिश कर रही है। भाजपा किसान की जमीन को कौड़ियों के दाम पर नहीं लुटने देगी। सरकार नांगली गांव वालों को 2.5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की बाजार दर का मुआवजा दे। किसानों के खेत में नाले का पानी छोड़ा जा रहा है।
