नोएडावासियों के लिए अच्छी खबर: यमुना और ग्रेनो प्रधिकरण जल्द लॉन्च करेंगे भूखंडों की स्कीम, पढ़ें पूरा अपडेट
आचार संहिता लागू होने से पहले ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण विभिन्न गांवों में विकास कार्य कराने की रणनीति बना रहा था। कुछ गांवों में सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू कराने की योजना बनाई जा रही थी।
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Add as a preferredराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में घर का सपना संजोने वालों के लिए खुशखबरी भी मिल सकती है। ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण भूखंडों की स्कीम लांच करने की तैयारी में जुटे हैं। आचार संहिता लागू होने की वजह से स्कीम लांच नहीं की जा रही थी। इसके साथ ही दोनों प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजनाओं को भी गति मिलने के आसार हैं।
आचार संहिता लागू होने से पहले ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण विभिन्न गांवों में विकास कार्य कराने की रणनीति बना रहा था। कुछ गांवों में सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू कराने की योजना बनाई जा रही थी। इसके लिए प्राधिकरण की टीमों ने सर्वे भी किया था। खर्च का विवरण बनाकर टेंडर जारी किए जाने की प्रक्रिया जारी थी।
इसके साथ ही आबादी निस्तारण, नए टेंडर जारी करने, मुआवजा वितरण की नई घोषणा, छह प्रतिशत के प्लाॅट, जमीन के नए एलाटमेंट करने सहित मेट्रो व डीएमआइसी की योजना को धरातल पर उतारने के प्रयास भी थम गए थे। हालांकि इस दौरान मुआवजा वितरण के पुराने कार्य व रजिस्ट्री की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रहे। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डा. अरुणवीर सिंह के मुताबिक आचार संहिता समाप्त होने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं तत्काल शुरू कर दी जाएंगी।
जल्द निकाले जाएंगे नए टेंडर, बोर्ड बैठक भी होगी
नोएडा प्राधिकरण अलग-अलग परियोजनाओं के टेंडर जल्द से जल्द निकालने की कवायद करेगा। इसके अलावा परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड बैठक बुलाई जाएगी। सीईओ लोकेश एम की ओर से इस बाबत कवायद की जाएगी। चार जून को चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद नए टेंडर जारी होने का रास्ता खुल गया। इसमें सड़कों की मरम्मत, रखरखाव समेत प्राधिकरण के सभी विभागों के काम शामिल होंगे। इसके अलावा जिन परियोजनाओं के टेंडर नहीं खुले। उनका काम भी अब शुरू होगा। इसके अलावा बोर्ड बैठक भी जल्द से जल्द होने की संभावना है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि कई कार्य लंबित पड़े हैं। इनमें कुछ में बोर्ड के सदस्यों की मंजूरी जरूरी है। लिहाजा बोर्ड बैठक के माध्यम से सहमति हासिल कर कार्य शुरू कराए जाएंगे।
