व्यापारियों के हित में सीलिंग के खिलाफ जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे : सीएम

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों के हित में सीलिंग के खिलाफ जरूरत पड़ने पर दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चांदनी चौक में हुई सीलिंग के मुद्दे पर व्यापारियों से हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बातें कहीं।

सीलिंग के मुद्दे को लेकर चांदनी चौक के सांसद प्रवीन खंडेलवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से शनिवार को मुलाकात की। इसमें दिल्ली हिंदुस्तानी मार्चेंटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश सचदेवा, महासचिव श्रीभगवान बंसल, दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर, चांदनी चौक भाजपा अध्यक्ष अरविंद गर्ग, भाजपा नेता गोपाल गर्ग, व्यापारी नेता सुभाष गोयल और अभिषेक गणेरिवाल शामिल रहे।

विज्ञापन

प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, दिल्ली नगर निगम आयुक्त, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को बताया की चांदनी चौक एक पूर्ण व्यापारिक क्षेत्र है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कुछ दुकानों की सीलिंग हुई है। उन्होंने अनुरोध किया की कोर्ट में निगम और दिल्ली सरकार व्यापारियों का पक्ष रखे। न्यायालय को बताए कि यह एक मास्टर प्लान के अंतर्गत आधिकारिक व्यापारिक क्षेत्र है।

विज्ञापन

विज्ञापन

मुख्यमंत्री ने बैठक में मुख्य सचिव, निगमायुक्त को निर्देश दिया की वह सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि 1962 के पहले दिल्ली मास्टर प्लान से ही चांदनी चौक एक स्वीकृत व्यापारिक क्षेत्र है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक यहां के अधिकांश बाजार, गलियां पूरी तरह व्यावसायिक या मिक्स लैंड उपयोग पंजीकृत हैं। यहां सीलिंग करना उचित नही है।