Delhi: 'आप' के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री पुरी ने किया पलटवार, बोले- जनता को गुमराह कर रही दिल्ली सरकार
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब से दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान शुरू हुआ है तब से पनाह देने वालों का दर्द और बढ़ गया है। अवैध रोहिंग्या बस्ती में मुफ्त बिजली, पानी व अन्य सुविधाएं देने वाले केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के लोगों को गुमराह करने में जुटे हैं।
विस्तार
Add as a preferredकेंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने के आरोप पर पलटवार किया है। उन्होंने रविवार को एक्स अकाउंट पर डाली गई एक पोस्ट में लिखा है कि मेरे पुराने ट्वीट को सोशल मीडिया पर डाल जो आरोप लगाए जा रहे हैं झूठे और जनता को भटकाने वाले हैं। क्योंकि उसी दिन एक दूसरे ट्वीट के माध्यम से अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को लेकर स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया था। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने उसे अनदेखा किया।
केंद्रीय मंत्री पुरी ने आगे लिखा है कि 'जब से दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान शुरू हुआ है तब से पनाह देने वालों का दर्द और बढ़ गया है। अवैध रोहिंग्या बस्ती में मुफ्त बिजली, पानी व अन्य सुविधाओं के साथ घुसपैठियों को 10,000 रुपये देने वाले केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के लोगों को गुमराह करने में जुटे हैं।
इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री ने उन्हें अफवाह गैंग का मुखिया तक कहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को मेरा पुराना ट्वीट दिख गया लेकिन महज कुछ ही घंटे बाद उसका स्पष्टीकरण नहीं दिखा और ना ही वो कोई ऐसा रोहिंग्या ला पाये जिसको कहीं कोई मकान मिला हो। खैर, दिल्ली को नशे की राजधानी बनाने की मंशा रखने वाले, शीश महल बनवाने वाले केजरीवाल का कुछ ऐसी ही बेबुनियाद बयानबाजी कर पलटने और कोर्ट में माफी मांगने का इतिहास रहा है।
दिल्लीवालों का हक मारकर रोहिंग्या को दे रही केंद्र सरकार: सीएम आतिशी
आतिशी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट पर सवाल उठाए है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कानून और व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था। सीएम आतिशी ने अपने पत्र में लिखा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली ने रोहिंग्याओं को बसाया। केंद्र सरकार दिल्ली वालों का हक मारकर रोहिंग्या को दे रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पूरी ने 2022 में स्वीकारा कि रोहिंग्या को केंद्र सरकार ने बसाया। क्या केंद्र सरकार इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करने में नाकाम रही।
